स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते एकै चरणमा गराउन प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीच सहमति

काठमाडौं । विभिन्न अडकलको अन्त्य गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोग आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक सहमतिमा पुगेका छन् । अब निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेर पठाएपछि मन्त्री परिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ । आज बिहान आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँगको छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन हुने जानकारी गराएका थिए ।

पाँच दलीय सत्तागठबन्धन बीच आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति बनेपछि निर्वाचन आयोगले समेत मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष त्यही मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरुले सहमति जनाएका छन् । ठूलै चलखेल नभए अब आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानिय निकायको निर्वाचन हुने पक्का पक्की समेत भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्नु अगावै अनौपचारिक रुपमा निर्वाचनको मिति भने बाहिरि सकेको थियो । बिहान नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँ लगायतका नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन हुने बताइ सकेका थिए । यसअघि नै पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन बीच २०७४ सालमा निर्वाचित भएका स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको निर्वाचन एक वा त्योभन्दा बढी चरणमा सम्पन्न भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गणना हुने उल्लेख छ । त्यही अनुसार २०७४ साल बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणमा विजयी जनप्रतिनिधिले कार्याभार ग्रहण गरेको पाँच वर्ष आगामी जेठ ५ गते पुरा हुँदैछ । त्यसैले कानूनी झमेलाबाट टाढा रहन सरकार र निर्वाचन आयोग जेठ ४ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक सहमतिमा पुगेका हुन् ।

उता स्थानीय निकायको निर्वाचन अगावै केही ऐन कानून संशोधन र निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको कारण स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न आवश्यक ऐन कानून निर्माणमा केही समस्या भने देखिन सक्छ । तर, एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा आएको खण्डमा भने सहजै आवश्यक ऐन कानून बन्न स्कनेछ । सरकारलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।

मंगलबारको छलफलमा आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएपछि आगामी दुई दिनभित्र निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा चुनावको मितिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछ । आयोगको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गरेपछि औपचारिकरुपमा चुनावको घोषणा हुनेछ । यसअघि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ५ गतेसम्म मात्र कायम रहने तथा त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गर्दै आइरहेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च माग गरेको छ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…