एमसीसीबारे तटस्थ नबस्न अध्यक्ष ओलीलाई सांसदको दवाव, ४ न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर

भीम रावलसहित ५ नेताले गरेनन् हस्ताक्षर

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ फाल्गुन २, २२ :२० बजे

काठमाडौं । सोमबार ३ घण्टा चलेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधी शचोलेन्द्र शमशेर राणालाई एमालेले बोकेर हिँड्न नचाहेको बताएका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले महाभियोग र एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पट हुनुपर्ने माग राखेका थिए । जसमा ओलीले जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोगमा गम्भिर षड्यन्त्र लुकेको दाबी गरेका थिए । उनले आवश्यक परे यो प्रकरणमा सडक, अदालत र संसदबाट समेत प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए ।

बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले महाभियोगपछिको अवस्थामा उपयुक्त निर्णय गर्न उच्चस्तरीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए । उनले महाभियोग व्यक्ति विशेष मात्रै नभएर, समग्र लोकतन्त्र र संविधानमाथिकै प्रहार भएको दाबी समेत गरे । बैठकमा ओलीले राणालाई बोकेर नहिँड्ने मनसाय रहेको पनि बताएका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीशसँग एमालेको धेरै असन्तुष्टि रहेपनि अदालत गिजोल्ने, निर्वाचन सार्ने र एमसीसीपास गर्ने उद्देश्यले महाभियोग आएको दाबी गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता भन्दा ठुलो एमसीसी नभएको भन्दै संशोधन बिना पारित गर्न नहुने धारणा समेत राखेका थिए । उनीहरुले एमाले जस्तो जिम्मेवार पाटी एमसीसीका बारेमा मौन बस्नु घातक हुने भन्दै जनभावना विपरित जान नहुने धारणा राखेका थिए । एमसीसीबारे धारणा बनाउन अब ढिला गर्नु नहुनेप्रति सांसदहरुको जोड रहेको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे पार्टीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँदै अहिले नै नहतारिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलको बैठकले चार जना न्यायाधीस र सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बैठकमा त्यस्तो कुनै निर्णय भएन । बैठकले कुनै निर्णय लिन नसके पनि सांसदको हस्ताक्षर भने संकलन गरिएको छ । चुनावको मुखैमा एमाले एमसीसीको विषयमा मौन बस्न नहुने, संशोधन बीना पारित पनि गर्न नहुने तथा प्रधानन्यायाधीसको बचाउ गर्न समेत नहुने धारणा केही सांसदहरुले राखेका थिए ।

उता एमालेका पाँच जना सांसदले भने महाभियोगका लागि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । जसमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल र झपट रावल, पवित्रा निरौला र दीपक प्रकाश भट्ट छन् । हस्ताक्षर कुन प्रयोजनले लिइयो भन्ने कुरा नखुलेको बताउँदै ती पाँच जना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।