एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता कसले बनायो ? संसदमा टेवल गर्न के छ कानुनी अड्चन

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ फाल्गुन ७, १६ :५५ बजे

काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत गिजोलिरहेको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्झौता अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने विषयमा मात्र नभएर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने विषयले नै अहिले सत्ता गठबन्धन नै संकटमा परेको छ । हुनत नेपालको कुनै पनि कानूनले कुनै पनि देशसँग गरिएको सम्झौता संसदबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । कुनै मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग गरिने सन्धि भने संसदबाट पारित हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

शेरबहादुर देउवा पाँचौ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएको बेला पाँच वर्ष अघि तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपालमा लगानी बारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा समेत राजनीति बाँडिएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा लैजान र पारित गर्न कानून कै अभाव रहेको समेत पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बताउछन् ।

नेपालको राजनीति मात्र नभएर नागरिक तहलाई नै तताइरहेको एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामा संसदबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था थिएन । तर, तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकार एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संसदबाट पारित गराउने निर्णय गर्दै प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो । तर, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा मै यसलाई संसदबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको तथा ओली सरकारले यो प्रावधान घुसाएको भनेर निराधार हल्ला फैलाइएको दाबी गर्छन् ।

संविधाविद् विपिन अधिकारी भने एमसीसी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा मै संसदबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाउन सकिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने तर्क गर्छन् । नेपालले तत्कालिन अवस्थामा अमेरिकालाई मनाउन नसकेको कारण यो अवस्था आएको हुँदा अब संसदबाट पारित गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क समेत उनको छ । एमसीसी सम्झौता राजनीतिक तहबाट निकै गिजोलिन थालेसँगै नेपालको दौत्यसम्बन्ध रहेको सबैभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपन आउन थालेको छ ।

संसदबाट पारित नगरिकनै कार्यान्वयनमा लगिएको भए आजसम्म नेपालमा अमेरिकाको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग भित्रिसकेको मात्रै हुँदैन थियो, कामले निकै गति समेत लिइसकेको हुन्थ्यो । तर, बिडम्बना विगतका सरकारहरुले अनावश्यक झमेला खडा गरेको कारण नेपालले इतिहास मै पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग फिर्ता हुने जोखिममा छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #एमसीसी सम्झौता, #संसदबाट पारित गर्नु पर्ने