पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धिको नाममा सार्वजनिक सवारीको भाडा ११ प्रतिशतले बढाउने खेल

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ चैत्र ७, २३ :३० बजे

काठमाडौं । सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडादर बढाउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो प्रतिवेदन एक–दुई दिनमै विभागबाट मन्त्रालयमा पेश हुने र भाडा बढाउने निर्णय भएको छ । संघ सरकारले भाडा बढाएमा प्रदेश सरकारहरुले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउनुपर्नेछ ।

हालकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा करिब ११ देखि साढे ११ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्न सक्ने देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको समायोजन गर्दा न्युनतम थ्रेसहोल्ड नाघेमा स्वचालित रुपमा भाडा समायोजन हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो गर्दा तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने विभागले जनाएको छ ।

सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्थाअनुरुप अहिले पनि ५ रुपैयाँ मूल्य घटबढ भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि विभागले नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । डिजल–पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् । २७ असार २०७८ मा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएयता डिजल–पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर ३४ रुपैयाँले बढिसकेको छ ।

२७ असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १२१ र डिजल १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने सूत्रअनुरुप भाडादरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत छ ।