५ बर्षमा कति जनप्रतिनिधिलाई लाग्यो भ्रष्टाचार मुद्धा, अख्तियारमा १८ हजार सात सय बढी उजुरी

खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ चैत्र २७, २१ :२५ बजे

काठमाडौं । गाउँ, वडा र नगर बिकास गर्ने भन्दै २०७४ सालको निर्वाचनपपछि पद सम्हालेका जनप्रतिनिधी नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा नै भ्रष्टाचार ब्याप्त भएको तथ्याङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको छ । यो आर्थिक बर्ष सुरु भएयता फागुन अन्तिमसम्म १७ जना जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा मुछिएर अख्तियारको फन्दामा परेका छन ।

एक जना मेयर, एक जना वडाध्यक्ष र तीन जना वडा सदस्य त रङ्गेहात नै पक्राउ परेका छन । त्यसबाहेक ५२ जना मनोनित पदाधिकारीले भ्रस्टाचारको मुद्धा खेपिरहेका छन । २५ जना ब्यवसायी र एक जना पुर्वमन्त्री पनि अख्तियारको फन्दामा परेका छन । उनीहरुबाट २ अर्ब ५० करोड ७९ लाख ९० हजार १ सय ८१ रुपैया बिगो माग गरिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म जम्मा ७० वटा आरोप पत्र दायर गरिएको छ । जुन परेका उजुरीको आधारमा अत्यन्तै थोरै हो । गत आर्थिक बर्षबाट सरेका ८ हजार ९३ र अहिले परेका नयाँ उजुरी १० हजार ६ सय ६६ गरी जम्मा १८ हजार सात सय बढी उजुरी अख्तियारमा पुगेका छन् । अझै अचम्मको कुरा त सबैभन्दा धेरै भ्रस्टाचार स्थानीय तहमा भएको तथ्यांक अख्तियारसँग छ । तर, ति उजुरीको कहिले छिनोफानो हुन्छ भन्ने अख्तियारलाई पनि थाहा छैन । प्रक्रियागत तरिकाबाट नै अगाडि बढेर आफुहरुले छिटो टुङ्याउने दाबी अख्तियारको छ ।

आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसार गत बर्ष फस्यौट दर ४८ प्रतिशत थियो भने यो बर्ष भने ५४ प्रतिशत छ । तर, जम्मा उजुरीको हिसाब गर्ने हो भने हरेक दिन यहाँ ९० भन्दा धेरै भ्रस्टाचारका घटना हुने गरेका छन । तर, त्यसलाई रोक्न न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सफल भएको छ न त अन्य कुनै निकाय । यही अवस्था कायम रहे देश भ्रष्टाचारको दलदलबाट निष्किन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।