लोक सेवाले गराएन तीन बर्षदेखिका परीक्षा,अदालतको आदेशले रणभुल्ल

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ जेष्ठ ३०, १४ :२८ बजे

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा तीन वर्षदेखि परीक्षा र नतिजा ठप्प हुँदा बिद्यार्थी मारमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ गतेको आदेशमा सरकारले २०७६ मा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीले संघमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित दुई साताअघि फेरि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समायोजन प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगलाई रणभुल्ल बनाइदिएको छ ।

अघिल्लो निर्णय उल्टने गरी आएको अर्को आदेशका आधारमा आयोगलाई पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो छ । रिटमा कर्मचारीले आफ्नो समायोजनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म नयाँ पदपूर्ति नगर्न माग गरेका थिए । समायोजनमा गएकाहरू फर्कने हो भने उनीहरूलाई कुन दरबन्दीमा राख्ने अन्योल भएपछि आयोगले नयाँ भर्ना गर्न सकेको छैन् । ०७६/७७ देखिका हालसम्मका शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारका विभिन्न चरणका परीक्षा रोकिएको छन् ।

गत माघमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, नहकुल सुवेदी र सपना प्रधानको पूर्ण इजालसले सरकारले गरेको समायोजन ठीक भएको भन्दै प्रशासनिक संघीयता जरुरी रहेको व्याख्या गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार समायोजनमा परेका कर्मचारी संघमा फर्कन पाउँदैनन् । तर, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजालसले माघमा गरेको निर्णयविपरीत समायोजनको मुद्दालाई दुई साताअघि पूर्ण बृहत् इजलासमा राख्न भनेपछि समस्या बल्झेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विविध समूहका २ सय ४० शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा रोकिएको छ । ०७८/७९ को २ सय ६६ जना अधिकृतको दरखास्त संकलन गरिए पनि परीक्षा रोकिएको छ । ०७६/७७ को झन्डै ७ सय जना खरिदारका सबै परीक्षा सकिए पनि नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन ।

खरिदारको ०७६/७७ देखि ०७८/८९ सम्मको रोकिएको छ । थारुहटको रिटका कारण चालु वर्षको प्राविधिक नायब सुब्बाको परीक्षा रोकिएको छ । आयोगका अनुसार गत आवको इन्जिनियर विद्यालय निरीक्षक र कृषितर्फका अधिकृतको परीक्षाहरू पनि रोकिएको छ ।