साच्चिकै हराएकै हो कि लुकाइएको हो ? अर्थमन्त्रालयको जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ असार २०, ०२ :५६ बजे

काठमाडौं । नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत मानिस मध्यरातमा करका दर हेरफेर गरेको भन्दै सीसीटीभी फुटेज देखाउन चुनौति दियो । त्यसको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीसीटीभी फुटेज देखाउन नमिल्ने भन्दै जवाफ दिए । को हो र एमाले सीसीटीभी फुटेज देखाउने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले एमालेमाथि प्रश्न तेर्साएका थिए । नभन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेजस्तै अर्थमन्लायबाट सीसीटीभी फुटेज हराएको छ । डिलीट हुने भन्दै दिएको जवाफले संसदमा प्रश्न उठ्दा उठ्दा फुटेज किन सुरक्षित राख्न सकिएन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जानकारी दिनु गम्भिर लापरवाही प्रष्ट हुन्छ । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको आरोपको खण्डन गरे पनि सीसीटीभी फुटेजबारे भने मन्त्रालय बोलेको थिएन ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २०७८ भदौ २४ गते बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र २०७९ जेठ १४ गते बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो । तर, आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहने क्षमता बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र रहने जवाफ मञ्चलाई दिएको छ ।

बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति र स्वार्थ समूह अर्थमन्त्रालय भित्रै पुगेर चलखेल गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन लेखेरै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै माग्यो । तर, अर्थमन्त्रालयले जवाफ लेखेको छ, ‘सीसीटिभी फुटको क्षमता र जडान भएको क्यामराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिंदै जाने छ ।’

सरकारको सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधिले अर्थ मन्त्रालयलाई १३ दिनको मात्रै फुटेज अभिलेखमा राख्न छुट दिएको छैन । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५ मा संशोधित) ले सार्वजनिक निकायले ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

फुटेजहरु अनुसनधानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीसहित सरकारी निकायले माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र मनिटरिङ रुमको सबै जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायको हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । कुनै घटना भइहालेमा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने आशयले गरिएको कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ दिएपछि फुटेज लुकाइएको आशंका गरिएको छ ।