संसदीय छानविन समिति घटना सामसुम मात्रै पार्ने खेल, कार्यान्वयनमा जटिलता, अझै केही गुपचुप

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ असार २४, ०२ :२८ बजे

काठमाडौं । कुनै घटना बिशेषमा प्रतिपक्षी दलले आबाज उठाँउछ अनि बनाइन्छ संसदीय छानबिन समिति । बिगतमा पनि दर्जनौं यस्ता समिति बनेका छन् । तर, त्यस्ता समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयन भएको पाँइदैन । यसपटक पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत ब्यक्तीलाई बजेट निर्माणमा मध्यरातमा भित्र्याएर करका दरहरु हेरफेर गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दलले राजीनामा माग्यो ।

राजीनामा मात्रै उसको माग भएन पछि संसदीय छानविन समितिको माग पनि गर्यो । सोही मागअनुसार बुधबार अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन भएको छ । तर, १० दिनको म्याद पाएको समितिले बिहिबादेखि काम सुरु गर्नुपर्थो । समिति बनाइएपनि छानविनको प्रक्रियाबारे अझै छलफल सुरु भएको छैन । त्यसो त यो पटक मात्र छानविन समिति बनाइएको होइन ।

अधिकांश घटनालाई लिएर यस अघि पनि संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । कतिपय बिषयमा भने समिती गठन पनि हुने गरेका छन । तर, गठन भएका समिति दोषीलाई चोख्याउन मात्रै सावित भएको देखिन्छ । समिति गठन हुने प्रतिबेदन पनि बनाउने तर, दोषी को हो कुन कारवाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक गरिदैन । सबै प्रतिबेदन गुपचुप राखिदा छानविन समितिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसअघि बनाइएका केही समिति र तिनिहरुले गरेका कामको समिक्षा हेरौं ।
२०६८ असार ३० गते
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बजेट पेस गर्न रोस्ट्रम पुगे । तर, काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण बजेट प्रस्तुत भएन । बजेट पहिले नै वेवसाइटमा आएको भन्दै विरोध गरेको कांग्रेसको माग थामथुम पार्न छ दिनको म्यादसहित २०६८ असार ३१ गते काँग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन ।
२०७३ साल जेठ १५
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेस गर्नुअघि नै सुचना चुहाएको भन्दै काँग्रेसद्वारा बैठक अवरोध, २०७३ जेठ १८ मा काँग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन, छानविन शुन्य ।
२०७० पुस ९
२०७० को निर्वाचनको पूर्ण नतिजा नआउँदै चुनावमा धाँधली भएको माओवादी आरोप, निरन्तर संसद अवरुद्द,२०७१ जेठ ३० मा लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन, रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिनअघि मात्र प्रतिवेदन पेस ।
२०७४ जेठको पहिलो साता
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूले धाँधली गरेको एमालेको आरोप,छानबिनको मागसहित संसद् अवरुद्ध , अवरोध खुलाउन २०७४ जेठ १३ गते समिति गठन, बैठक बस्ने मात्र काम ।
२०७७ जेठ २६
रुकुमको चौरजहारिमा नवराज विकको हत्या घटनाको बिषयमा छानविन समिति बनाउन सांसदहरुको माग , देवेन्द्र पौडेलको सम्योजकत्वमा समिति गठन , असार ३० मा प्रतिवेदन पेश, तर कार्यान्वय शुन्य ।

यी केही उदारहण मात्र हुन । राष्ट्रिय महत्वको बिषय उठ्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलले समिति गठन गर्न माग गर्ने अनी सत्तापक्षले पनि समिती गठन गरेर घटनालाई शान्ता बनाउने प्रयास गर्ने परम्परा बसेको छ । समितीले छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपनी कारबाही प्रकृयामा कहिल्यै प्रवेश हुँदैन । जसले गर्दा समिती गठन घटनालाई मत्थर बनाउने हतियार जस्तो बनेको छ ।

पुर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले यस्ता समिती बिगतमा पनि धेरै गठन भएको तर कुनै प्रभावकारीता नभएको बताउछन । यसरी समिती पनि गठन गर्ने तर त्यसले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दा समिती गठन केवल कर्मकाण्डी मात्रै भएको देखिन्छ । यसले संसदिय अभ्यासमा पनि ठुलो असर गर्ने कतिपयको बुझाई छ । बल्झिदो घटनाक्रमलाई सामसुम पार्न मात्रै छानविन समिति बनाइदा संसदमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।