प्रतिबन्धित पुस्तक गाइड, गेसपेपर बजारमा छ्यापछ्याप्ती, नियामक निकाय नै पक्षपाती

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ असार २६, २१ :५५ बजे

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७३ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रकाशन, बिक्रीवितरण, खरिद र प्रयोगमा बन्देज लगाएको थियो । यसको उद्देश्य थियो, शिक्षक र विद्यार्थीको सिकाई पद्धती सुधारेर अल्छे बनाउनबाट रोक्नु । अझ, २०६७ साल पुसमा सरकारले ‘पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६’ जारी गरेर कक्षा १२ सम्मका कुनै पनि कक्षामा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल, ब्याकरण, सामान्यज्ञान प्रकाशन, बिक्रीवितरण, खरिद र प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ  ।

गत बैशाख १४ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मान्यता, समकक्षता तथा मूल्यांकन शाखाले सूचना नै जारी गर्दै निर्धारित पाठ्यक्रम संरचना अनुसार तयार नभएका अभ्यास पुस्तिका, व्याकरण सामान्य ज्ञान, गाइड र गेसपेपर जस्ता सामाग्री स्विकृत नहुने जानकारी गराएको छ । तर, नियमन नै बनाएर सरकारले यस्ता पुस्तकको प्रकाशन र बेचबिखनमा रोक लगाएको भएपनि बजारमा उत्पादन, बिक्रिवितरणसँगै प्रयोग भैरहेको छ ।

बजारमा अहिले पनि रिडमोर पब्लिकेशन, निमा पब्लिकेशन, तजेलु पब्लिकेशन आशिस बुक्स हाउस लगायतले प्रतिबन्धित पुस्तकहरु उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेका छन् । निमाले त भोलीका दिनमा हुनसक्ने कारबाहीबाट बच्न प्रधान बुक्सका नाममा कक्षा १० को प्राक्टिस बुक/टेन सेट, कक्षा आठको प्राक्टिस बुक, टेन सेट उत्पादन गरेर धमाधम बिक्रि गरिरहेको छ ।

सरकारले उत्पादन र बिक्रिवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएका पुरक पुस्तकहरु छ्याप्छाप्ती बजारमा भेटिएको र विद्यार्थीको हातहातमा पुगेको केही सिमित प्रकाशन गृहले मनोमानी गर्दा राज्यको नियामक निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो आएपछि बास्तविकता बुझ्न विभिन्न प्रकाशन गृहसम्मै पुग्दा अवस्था त्यस्तै देखिएको छ ।

हुनत, बजारमा कस्ता पुस्तकहरु आइरहेका छन् अनुमतीप्राप्त छन वा छैनन । लेखकले स्विकृत पाए नपाएको अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र छ । तर अनुगमन र कारबाहीमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन । कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार पुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समिति गठन गरिएको छ ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्देशक, संयोजकले तोकेको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको उपनिर्देशक, मन्त्रालयको अनुगमन हेर्ने उपसचिव, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक, अभिभावक संघका दुई प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नेपाल मुद्रण उद्योग संघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रेता संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, पाठ्यक्रम मुद्रण, वितरणमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका २ जना र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका अनुगमन हेर्ने निर्देशक सदस्यका भुमिकामा हुन्छन । तर यति ठूलो अनुगमन संयन्त्र बनाइएपनि पुस्तक प्रकाशन एवंम बिक्रि वितरणमा भैरहेको बिकृति रोक्न कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनिको जिम्मेवारी लिएर बसेको मन्त्रालय समेत निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउन गम्भिर देखिएको छैन । विद्यालय तहमा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रयोग प्रतिबन्धित गरिएपनि परीक्षाको मुखमा बजार, कक्षाकोठा र विद्यार्थीको झोलासम्मै छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेका छन् । प्रकाशकहरु विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको माग, अरुले छापेका कारण आफूले पनि छापेको भन्दै कानुनले बन्देज लगाएका सामाग्रीहरु प्रकाशनको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

छापिएको र बजारहुँदै विद्यार्थीको हातमा कानुनले बन्देज गरिएका गाइड, प्राक्टिस बुक, ओल्ड इज गोल्ड, टेनसेट, ब्याकरण, सामान्यज्ञान आदि पुगेको बारे पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि जानकार छ । तर अनुगन र कानुनी कारबाहीमा गम्भिर देखिएको छैन । हामीले स्थलगत वास्तविकता बताएसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ध्यानाकर्षण भएको र अनुगमनसँगै कारबाही थालिने बताएको छ । यस्ता पाठ्य सामाग्री आवश्यक हुन वा होइन ? बन्देज गरिएको समयमा प्रकाशन भैरहँदा किन रोक्न र कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकिएन । यसको जवाफ केन्द्रका महानिर्देशक र विभागीय मन्त्रीले आम अभिभावकलाई दिनुपर्छ ।