५ महिनापछि अघि बढ्यो प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग, पठाइयो समितिमा

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ साउन २२, २२ :४३ बजे

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गरेका हुन । सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी का ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको ५ महिनासम्म महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको थिएन । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको लगायत २१ आरोप लगाएर राणामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो।

फागुन २२ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको थियो। समितिमा कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, माओवादीबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का जसपाबाट प्रमोद साह, लोसपाबाट एकवाल मियाँ रहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन्।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। तर, संसदको पछिल्लो अंकगणितलाई हेर्दा एमालेको सहयोग बिना महाभियोग पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन। प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन्। त्यसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ। तर, सत्ता गठबन्धनसँग यो संख्या पुग्दैन।

संसदमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल १३ छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन्।