राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरिन नागरिकता विधेयक, एमालेको स्वागत, गठबन्धन के गर्ला ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ साउन ३०, ०२ :५२ बजे

काठमाडौं । अन्तत् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी छन् । विधेयकमा संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४ औं दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी हुन् ।

नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदै संसद् र सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण राष्ट्रपतिले गराइएको बताइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएपछिको पहिलो नागरिकता विधेयक भएकाले समग्रतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । एउटा पक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र नहुने भन्दै समग्र पक्षलाई अध्ययन गरेर विधेयक ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्रपतिको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिले महिलाको हकमा समानताको सिद्धान्त कायम नभएको विषय समेत उठाउँदै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा छिमेकी देशका प्रावधानहरूको समेत तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव पठाएकी छन् । राष्ट्रपतिले पठाएको लिखित सुझावमा कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकताले नागरिकता पाउन नहुने भन्दै भूराजनीतिक बनोट र हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन भनेकी छन् ।

त्यस्तै, छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसद्ले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ । संविधानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कुरा गरेकाले अहिलेको विधेयकले प्रादेशिक पहिचान राखेको भन्दै यसमा समेत प्रश्न राष्ट्रपतिले उठाएकी छन् ।
नेकपा एमालेले गर्यो स्वागत
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ । पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने एमालेले बताएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेको परामर्शमा त होइन, तर राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो, जनताको भावना अनुसार गर्नुभएको छ ।’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

नागरिकता विधेयक पास गर्ने क्रममा नै आफूहरुले संशोधन हालेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रवधानलाई निरन्तरता दिन खोजेपनि बहुमतले पेलेको उनको आरोप छ । अव फेरि बहुमतको बलमा अगाडि बढाउन खोजे आफ्नो दलले पोजिशन लिने उनले बताए ।