साउन ९ गतेको प्रचण्डको त्यो १० करोडको बोली,निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टिकरण

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ साउन ३१, ०३ :५८ बजे

काठमाडौं । साउन ९ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह गाँउपालिकाकै अध्यक्ष बन्न १० करोड खर्च गरेको सुचना पाएको बताएका थिए । देशकै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका जिम्मेवार नेताले नै भनेपछि निर्वाचन कतिसम्म खर्चिलो हुँदै गएको आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जवकी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो । तर, प्रचण्डले आफूलाई सुचना प्राप्त भएको भन्दै १० करोड खर्च गरेर गाउँपालिका अध्यक्षले चुनाब जितेको भनेपछि निर्वाचन आयोगले जवाफ मागेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सूचना उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो । आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ’देशको पूर्वप्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जिम्मेवार दलको नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ ।’ आयोगले तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने तथा खर्चविवरण नबुझाउने उम्मेदवारमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि पनि कांग्रेसका महामन्त्री भइसकेका अर्का जिम्मेवार नेता शंशाक कोइरालाले पनि चुनाव लड्छु भन्नेबित्तिकै ६/७ करोड चाहिने अवस्था आएको बताएका थिए । कोइरालाले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको र गत निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगसमक्ष भने उनले २१ लाख ७५ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए ।

कोइरालाको उक्त अभिव्यक्तिपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । अब फेरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको माहोल तातिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको छ । के २५ लाख मात्र खर्च गरेर अबका नेताहरु सांसद बन्न सक्छन् त ?