एमालेले अघि सार्यो ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री, समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई नदोहोर्याउने

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ भदौ १२, ०० :१३ बजे

काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर नेकपा एमाले चुनावमा होमिने भएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीका लागि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको हो । ‘समूहगत छलफलबाट आएको सुझावलाई आधार बनाएर बैठकबाट यो घोषणा गरिएको हो ।

अध्यक्ष ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी ९ महिनामा पदमुक्त भएका थिए। दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ मा पनि माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।

२०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन गरेको एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा कसैलाई अघि सारेको थिएन । तर, गठबन्धनले बहुमत पाएपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, दुई पटक संसद विघटन गरेपछि ओली २०७८ असार २८ गते को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका थिए । यो चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका हुन ।

त्यस्तै बैठकले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ एक पटक अवसर पाएकाहरुलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय पनि गरेको छ । एमालेले पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिवद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता र निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्यतालाई छनोट मापदण्ड बनाएको छ ।

सोही मापदण्डका आधारमा भदौ २२ गतेभित्र सिफारिस गरिसक्न पार्टीका तल्ला कमिटीहरुलाई एमालेले निर्देशन दिएको छ । तर, समानुपातिक मत भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने भन्दै उसले बन्द सूची बनाउन सबै मिलेर कमाउने र दामाशाहीमा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

दामाशाहीमा वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण भएको भन्दै एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटी अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आम रुपमा दोहोर्‍याउनु हुन्न । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागु गर्नुपर्छ ।’ एमालेले स्थानीय वा कुनै पनि तह (राष्ट्रियसभा) का जनप्रितिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रदेश वा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भनेको छ ।