निर्वाचनमा अपारदर्शी पैसा खर्च, १५ देखि २५ लाखको सिमा निर्धारण, करोडौं खर्चको हिसाव नै गायव

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिरहँदा खर्चिलो र भड्कीलो निर्वाचनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक देशहरुमा आवधिक निर्वाचनलाई निक्कै ठूलो उत्सब मान्ने गरिएपनि भड्कीलो र खर्चिलो निर्वाचनले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? भन्ने चिन्ता र चासो समेत बढाउने गरेको छ । मंसिर चारको चुनावमा निर्वाचन आयोग एक्लैले १० औँ अर्बको खर्च गर्दैगर्दा उम्मेदवारी अनि राजनीतिक दलहरुले बैधानिक र अबैधानिक बाटोबाट १ खर्ब हाराहारीको खर्च हुने आँकलन गरिदैछ । निर्वाचनका लागि सरकारबाट निक्कै छोटो समय पाएको निर्वाचन आयोगले सामाग्री खरिददेखी नै खर्चको अस्वभाविक मार राज्यमाथि पर्न थालेको छ ।

गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानी सहित गरेर ५ अर्ब ४ करोड खर्च भएको दाबी गर्ने निर्वाचन आयोगले अझसम्म पनि शिर्षक अनुसार कहाँ के कति खर्च भयो भनेर विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा निर्वाचनको पारदर्शीता माथी प्रश्न उठेको छ । मंसीरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार अनि सरकारी कोष समेतको औपचारिक र अनौँपचारिक च्यानमार्फत २ खर्ब हाराहारि खर्च हुने प्रक्षेपण अर्थविद्हरुले गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघका उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च १५ देखी २५ लाखको सिमा निर्धारण गरेको भएपनि दुईदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने भन्दै विगतका उम्मेदवार स्वयम र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले सार्वजनिक फोरमै स्विकार गरेको तथ्यले हाम्रो चुनाव खर्चिलो र भड्कीलो बन्दैछ भन्ने देखाउँछ । आयोगको सिमा भित्र बस्दा उम्मेदवारको खर्च करिब १० अर्ब हाराहारि, सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने आँकलन गरिदैगर्दा उम्मेदवार र दलहरुमार्फ अनौँपचारिक तरिकाले नै १ खर्ब खर्च हुनसक्ने आँकलन गरिनुले यसको असर राजनीतिकसँगै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत देखिने प्रष्टै छ ।

चुनावमा खर्च गरिने अर्थात बाँढीने पैसाले मात्रै चुनावको अन्तिम परिणाम निर्धारण नगरेपनि यसको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा निक्कै धेरै देखिने गरेको छ । खर्चिलो चुनावको असर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका हुनेगर्छन । चुनाव जित्न उम्मेदवारले खर्चका लागि कोही न कोहीसँग केही न केही साँठगाँठ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने चुनाव जितेपछि साँठगाँठ गरेकाहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्ने स्वभाविक दायित्व सिर्जना हुन्छ । यस्ता समूहको स्वार्थ पूरा गर्दा आम नागरिकको हकहित कुण्ठित हुन निश्चित जस्तै छ ।

सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा इमानदार हुने हो भने निर्वाचन खर्च स्वतः कम हुन्छ । तर यो संस्कार दल र उम्मेदवारमा देखिदैन । खर्चिलो र भड्कीलो चुनावलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न र खर्चको सिमा निक्कै धेरै घटाउन, विद्युतिय मतदान प्रक्रियामा निर्वाचनलाई लैजानु नै उत्तम बिकल्प देखिएको छ । तर अहिले नै उम्मेदवार दल र स्वयम निर्वाचन आयोग विश्वस्थ हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

हाम्रो निर्वाचन यस्तो देखासिकी बन्दै छ कि कुनै एउटा उम्मेदवारले अत्यन्त कम खर्चमा आदर्श प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्यो भने अर्को व्यक्ति पैसा खर्च गरेर विजयी हुने डरका कारण इमान्दार उम्मेदवार समेत खर्च गर्नुपर्ने प्रबृति नेपालको राजनीतिक बृत्तमा देखिन्छ । चाहे दलमार्फत होस वा उम्मेदवार आफैले जोहो गरेको निर्वाचन खर्च, खर्चको श्रोत, कहाँ के कसरी खर्च गरिएको हो, भन्ने आधार र कारण सार्वजनकि गर्ने गराउने संस्कार राजनीतिक बृत्तमा विकास गराउन ढिला भैसकेको छ ।

चुनावमा हुने खर्चमा तैं चुप मै चुप जस्तो बस्ने होइन, आम्दानी र खर्चको श्रोत तथा आधार र कारण सार्वजनिक गर्न नपर्ने महारोगको उपचार खोज्ने हो भने पनि भड्कीलो र खर्चिलो निर्वाचनमा केही लगाम लाग्ने निश्चित जस्तै छ । चुनावमा बिचौलियामार्फत टन्न खर्च गर्ने, गराउने, जितेपछि उनीहरूकै स्वार्थमा काम गर्ने राजनीतिक संस्कार अब बदल्नुपर्छ । ठेकेदार र बिचौलियाको हातमा पुगेको माननिय पद र उनीहरुकै लगानीमा माननिय बनाइने कुसंस्कार बदल्न राजनीतिक दल सच्चिने अनि निर्वाचन आयोग र सरकार बेलैमा गम्भिर बन्ने की ।

थप समाचार

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…

माओवादीको अभियान कार्यतालिका हेरफेर,आजदेखि कुन जिल्लामा कहिले ?

कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय