नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको अडान, राजीनामा पनि नदिने !

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ अशोज ५, ०२ :१४ बजे

काठमाडौं । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने मंगलवार अन्तिम दिन । तर, अहिलेसम्म उनले विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने कुनै छाँटकाँट देखाएकी छैनन् । संसदका दुबै सदन अर्थात प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसदका दुबै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आएको विधेयक समेत प्रमाणिकरण गरेकी छैनन् ।

संविधान बमोजिम एक पटकसम्म फिर्ता गर्ने अधिकार भए पनि दोस्रो पटक भने प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा राष्ट्रपति थिइन् । तर, अन्तिम समयसम्म पनि यो विषयको अनिस्चिय हटेको छैन । यसै पनि राष्ट्रपति र सरकारबीच अविश्वास बढेको अवस्थामा अन्तिम समयसम्म पनि सरकारलाई गलाउने किसिमको राष्ट्रपतिको कदमले टकराव बढ्ने त छँदैछ संविधानको कार्यानवयनमा समेत गम्भिर प्रश्न खडा हुनेछ ।

राष्ट्रपति एमालेको उक्साहटमा लागेको कतिपयको आरोप छ । तर, एमालेकै नेताहरु पनि सार्वभौम संसदबाट पास भएर गएको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँछन् । तर, राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी प्रमाणिकरण गर्ने पक्षमा छैनन । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संविधानविपरित भएको भन्दै प्रमाणिकरण नगरेको तर्क गरिँदैछ ।

संविधानको मूल मर्मविपरित महिलामाथि विभेद गरेको उनको आरोप छ । तर, प्रश्न उठ्छ, विधेयक संविधान विपरित नै छ भने पनि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ त ? यसको सहज उत्तर छ, उनलाई त्यस्तो अधिकार छैन । संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय सर्बोच्च अदातल हो । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विधेयक रोक्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेको विधेयकमा राखिएकै प्रावधानसहित पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेकी थिइन् । त्यो बेला ओली सरकारको अध्यादेश जारी गर्ने तर अहिले त्यही कुरा विधेयकमा आउँदा त्यसलाई प्रमाणिकरण नगरी अल्झाएर मात्रै राख्नुले राष्ट्रपतिले दोहोरो चरित्र देखाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको आरोप छ ।

संविधानको संरक्षक रहेकी राष्ट्रपति स्वयंले संविधान उल्लंघन गरेको यो घटना नेपालको इतिहासमा कालो धब्बाको रुपमा रहने कतिपयको बुझाई छ । चुनाव के हुन्छ ? राष्ट्रसितको भविश्य के हुन्छ ? राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने तर्क दिइरहेको एमाले यो घटनापछि राष्ट्रपतिको बचाउमा लाग्छ अथवा उनले गलत गरेको स्विकार गर्न सक्छ ? यी सबै बिषय अनिस्चित छन् । राष्ट्रपतिको एउटै कदमले धेरै किसिमका अनिस्चिततालाई जन्म दिएको छ ।