लागू भयो निर्वाचन आचारसंहिता,हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको अनुमति अनिवार्य,खर्च ३० लाखसम्म

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ अशोज १२, १३ :११ बजे

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मसिंर ४ हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि आचारसंहिता लागु गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर तयार पारेको आचारसंहिता गत भदौ १४ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछी पनि विभिन्न समयमा राजनीतिक दल तथा सरकारसँग आचारसंहिताको बिषयमा आयोगले निरन्तर छलफल गरेपछी बुधवारदेखी लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलसँग प्रतिबद्दता पत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो । सोही अनुसार मंगलबार खर्च सिमाको बिषयमा छलफल गरेसङै आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णयमा आयोग पुगेको हो ।

आचारसंहितामा दल, उम्मेदवार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न निकायले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ । आचारसंहिताअनुसार कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामाग्रीलाई निर्वाचनलाई प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग गर्ने गराउने कार्य आचारसंहिता विपरीत हुने भएको छ । यस्तै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मिति देखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सन्दर्भमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षण परिणाम घोषणा वा प्रकाशन र प्रसारण गर्नमा समेत प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित गरी ज्याकेट,कमिज,भेष्ट,टि–सर्ट,टोपी वा क्याप,गम्छा,मास्क,लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन,बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै १७ दिन अगाडिदेखी मात्र प्रचार गर्न पाउने, प्रचारमा २५ जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नपाईने समेत आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने भएको छ ।

आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फ ८/८ लाखसम्म खर्च सीमा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तवमा राजनीतिक दलले पनि ग्रिन सिग्नल दिएपछी निर्वाचन आयोग निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । यो भन्दा अगाडि उम्मेदवारहरूले प्रदेशसभामा अधिकतम १५ लाख र प्रतिनिधिसभामा २५ लाख खर्च गर्न पाएका थिए । आयोगले विभिन्न बिषयलाई आधार मानेर यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो । आयोगका अनुसार मुद्रास्फिती, भुगोल , जनसंख्या र मतदानस्थलको आधारमा खर्च सिमा तोकिएको जानाएको छ । आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फ यिनै ४ आधारमा ५ वटा वर्गमा खर्च सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
के–के गर्न पाइँदैन ?
आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । दलहरुले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुई जनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्न बन्देज लगाइएको छ ।

कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्तिमात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ ।दलहरुलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने भएको छ । यस्ता कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छैन ।

मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ । सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाउनेछन् । तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसपालिको नयाँ व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानलमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ । निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन् । फिर्ता नलैजानेहरुको विवरण नष्ट गरिने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
कुन क्षेत्रका कस–कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
–नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
–प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
–संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
–नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
–स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
–सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
–सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
–राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
–उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
–राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान,
–प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
–सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
–अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
–पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
–सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
–निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
– विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
– विकास साझेदार संस्था,
–सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
–मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
–निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
–वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति ।