चुनावको घोषणा पत्र लेख्न दलहरु ब्यस्त,कार्यान्वयन हुने मुद्धा लेख्न सुझाव

खोज पत्रिका शनिबार, २०७९ अशोज २९, २२ :०९ बजे

काठमाडौं । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा हालको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विच बाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । जसको परिणाम स्वरुप उनीहरुले झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरे । र प्रधानमन्त्री बने के पी शर्मा ओली । आन्तरीक खिचतानिले ओली सरकार साढे तीन वर्षमा नै ढल्यो । ओली सरकारको बर्हिगमनपछि एमाले र माओवादी आआफनो पार्टीमा व्रियाशिल छन ।

उनीहरुको घोषणा पत्रमा पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशिल राष्टको रुपमा पुयाउने, ३ वर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतिय सवारी मात्र चलाउने ,पाँच वर्षमा चक्रपथमा रेल चलाउने,मुख्य शहरमा अत्याधुनिक यातयात संचालन गर्ने,हुलाकि राजमार्ग ४देखि ६लेनको बनाउने ,लगाएत धेरै महत्वकाँक्षी घोषणा पत्र शार्वजनिक गरेका थिए । नियमित काम बाहेक ती मध्ये एउटा पनि पुरा गर्न सकेनन । अहिले फेरि संसदीय निर्वाचनका लागि एमालेले वीगतमा गरेका र भविष्यमा गर्ने कामलाई मध्ये नजर राखेर घोषणापत्र तयार गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई छ । ओली घोषणा पत्र लेख्न लाकुरी भन्ज्याङ पुगेका छन् ।

साँढे तीन वर्षमा नै ओलीलाई विस्थापित गरेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसले पनि आफनो घोषणापत्रमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्ने,पाँच खर्वको विदेशी लगानी भित्राउने,लाखौले रोजगारी पाउने,भष्टाचार अन्त्य गर्ने,सवै शहरमा विधुतिय साधन संचालन गर्ने ,१५ हजार मेगावाट वढी उर्जा उत्पादन गर्ने लगाएत महत्वकाक्षी घोषणा पत्र शार्वजनिक गरेको थियो । तर, एउटा पनि पुरा गर्न सकेको छैन । प्रत्येक नेपालीको स्वास्थय विमा गर्ने,सवै नेपालीको वैक खाता खोल्ने, मोवाइल तथा इन्टरनेट सवैको पहुचमा पुयाउने लगाएत घोषणा पत्रका केही बुदा मात्र आंसिक रुपमा पुरा भएका छन ।

यो चुनावका लागि नयाँ घोषणा पत्र लेख्न कांग्रेसले सुरु गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि वीगतमा गरिएका प्रतिवद्धता विभिन्न राजनीतिक उतरचढावको वावजुत पनि जनभावनाको आंसिक रुपमा संवोधन भएको दावी गरेको छ । उसले जनताको विकास र समृद्धीको आकाँक्षालाई संवोधन गर्नेगरी घोषणा पत्र तयार गरिने जनाएको छ । राजनीतिका जानकारले भने पुरा गर्ने नपर्ने भएकोले अनेक हावादारी गफकै रुपमा घोषणापत्र आउने टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै लोसपाले मधेसमा कृर्षि विउ विजन समयमा पुयाउने,आवश्य सिचाइको ब्यावस्था गर्ने दाइजो विरुद्ध अभियान चलाउने लगाएत मुद्धा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। यस्तै जसपाले पाँच प्रतिवद्धता भन्दै उर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने,दोहोरो अकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लगाएत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो तर कुनै पनि प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकेको छैन । मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र लेख्दै छन् । उनीहरुले वीगतको झै महत्वकाँक्षी घोषणा पत्र ल्याउने निश्चित छ । तर वीगत हेर्दा कार्यान्वयनमा भने दलहरु उदासिन देखिएका छन । जसका कारण दलहरु प्रति नै जनताको विश्वास घटदै गएको छ ।