झनै घट्यो असोजमा घरजग्गाको कारोबार,बैकिङ तरलताले समस्या,व्यवसायीहरु तनावमा

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ कार्तिक ४, ०३ :०५ बजे

काठमाडौं । घरजग्गाको कारोबार असोज महिनामा थप सुस्ताएको छ । तरलता अभाव उच्च भएको र भू–उपयोगको नीतिअनुसार वर्गीकरण भएका जग्गा मात्रै किनबेच र कित्ताकाट हुने नीति कार्यान्वनमा आएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७९ /८० लागेदेखि नै घरजग्गाको कारोबार ओरालोतिर लागिरहेको छ । असोज महिनामा गत २०७८ को असोजमा तुलनामा जग्गाको कारोबार करिब ५६.४५ प्रतिशतले घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा गत असोज महिनामा २५ हजार ७ सय ८९ मात्रै लिखत (रजिस्ट्रेसन) पास भएका छन् ।

गत वर्ष २०७८ को भदौमा यस्तो लिखत पासको संख्या करिब ५९ हजार २ सय २७ थियो । गत साउन र भदौमा मात्रै ६८ हजार ५ सय ५४ वटा लिखत पारित भएका थिए । अघिल्लो वर्षका साउन र भदौमा यस्तो संख्या १ लाख ४५ हजार ५ सय ६१ थियो । साउन महिनामा ३३ हजार ८ सय ३४ वटा र भदौमा ३४ हजार ७ सय २० घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो । गत असार महिनामा घर जग्गा व्यवसायमा सुस्तता देखिएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार असार महिनामा ४७ हजार २७ वटा लिखत पास भएका थिए ।

२०७८ मा असारमा यस्तो संख्या ४८ हजार ७ सय ७१ थियो । सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका कारोबार गर्न नपाइने भएपछि व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलता अभावले पनि यसमा असर गरेको छ । यस्तो मन्दी देशभर नै छ ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार गरेका छैनन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई २७ जेठमा पत्राचार गर्दै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएका जग्गा कारोबार नगर्न भनेको थियो ।

नियमावलीअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो काम गरेका छैनन् । गत वैशाखमा स्थानीय तह चुनावमा भन्दा साउन र भदौ महिनामा भएको कारोबार कम देखिएको थियो । गत साउनदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाइ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको छ ।