जलवायु परिवर्तन दलहरुको प्राथमिकतामा, हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न एकमत

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ कार्तिक २५, २० :०१ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका बिषय पनि समेटिएको छ । नेपाली कांग्रेसले जलवायु सम्बन्धी बिषयलाई बँुदागत रुपमा नै प्राथमिकता दिएर उल्लेख गरेको छ भने नेकपा एमालेलगायतका अन्य दलहरूले पनि जलवायु परिवर्तनको बिषय उठाएका छन् । तर उनीहरु सरकारमा हुँदा भने जलवायु परिवर्तनको बिषयमा ठोस काम भने भएको छैन ।

अहिले इजिप्टमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप २७ चलिरहेको छ । नेपालबाट पनि दर्जनौ प्रतिनिधि त्यहा पुगेका छन् । यो भन्दा अगाडि पनि कोप २६ मा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले गत वर्षको कोप २६ मा सन् २०३० सम्म नेपालले वन क्षेत्रको हिस्सा ४५ प्रतिशतमा बढाउने गरी घोषणा समेत गरेका थिए । विश्वभर नै अहिले जलवायुको मुद्दा राजनीतिक तवरमा होस् वा अन्य माध्यमबाट प्राथमिकताका साथ उठाउने गरिएको छ । त्यसको परावर्तन जस्तै यहाँका राजनीतिक दलले पनि घोषणापत्रमा यि बिषय उल्लेख गरेका छन । जसलाई जलवायु सम्बन्धी काम गर्ने विज्ञहरुले प्रसम्शा गरेका छन ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले जलवायुलाई विषयवस्तुलाई केही स्पष्ट उल्लेख गर्दै लक्ष्य पनि निर्धारण गरेका छन् । माओवादीको घोषणापत्रमा वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाइएको छ । माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा केही दिनमा नै सकिने कोप २७ मा उठाइने एजेन्डा समेत उल्लेख गरिएको छ । यि बाहेक अन्य साना ठुला दलहरूले समेत जलवायु परिवर्तनलाई केही न केही हदसम्म प्राथमिकता दिएका छन । काङ्ग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कार्बन शून्य यात्राका लागि हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने बताएको छ ।

काङ्ग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोगलाई ५० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ । नेकपा एमालेले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर छुट दिने कुरा धेरै ठाउँमा दोहो¥याएको छ। त्यस्तै एमालेले विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नक्सांकन गर्नेदेखि रोकथाम योजना र विपद् भइसकेपछि गरिने उद्धार र पुनर्स्थापनाजस्ता बिषयलाई पनि उठान गरेको छ ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलनको अभ्यास गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई अनुदान र सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । साथै जलवायु वित्तलाई स्थानीय स्तरका क्रियाकलापहरूमा जोड्नुपर्ने विषयलाई पनि माओवादीले उठाएको छ । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तरपालिका समन्वयलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गर्ने र चुनाव पछी यि बिषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यन्वयनको पक्षमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको जलवायुविज्ञ भोला भट्टराई बताउछन् ।

त्यसो त नेपालले जलवायुको क्षेत्रमा अन्तरास्ट्रिय मन्चमा धेरै बिषयमा सम्झौता पनि गरेको छ । त्यसको लागि निती तथा ऐन निर्माणको सन्दर्भमा नेपाल अन्य देशको तुलनामा निकै अगाडि भएको विज्ञहरु बताउछन । तर त्यसलाई कार्यन्व्यन गर्न तल्लो तहसम्म नपुगेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।

जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्तलाई कूटनीतिक मुद्दा बनाउने र हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सबैजसो राजनीतिक दलको एकै स्वर भएको देखिन्छ । तर सबैजसो दलको घोषणा प्रभावकारी नै भएपनि तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीहरू ले स्पस्ट कार्यदिशा तयार नगरेको विज्ञहरु बताउछन । विश्वभर नै उठेको जलवायु परिवर्तनको बिषयलाई दलहरुले जसरी प्राथमिकतामा राखेका छन , त्यसैगरि कार्यन्व्यन गर्न पनि प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।