सरकारी निकायमा सबैभन्दा धनी गृह र रक्षा, ५० अर्ब १५ करोडले बढ्यो सम्पत्ति

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ मंसिर १२, १४ :१७ बजे

नेपाल सरकारका निकायमध्ये गृह र रक्षा सबैभन्दा धनी मन्त्रालय भएको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) मा प्रविष्ट भएको विवरण अनुसार सरकारी निकायमध्ये यी दुई मन्त्रालयसँग धेरै सम्पत्ति छ । तीनै तहका सरकारका खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी तथा सम्पत्ति घर, फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायत का आधारमा यस्तो सम्पत्तिको गणना हुने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । देशभरका सरकारी निकायको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । जसमा गृह मन्त्रालय एक्लैसँग ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । रक्षा मन्त्रालयसँग भने ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।

गृह र रक्षापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय धनी निकाय हो । यो मन्त्रालयसँग ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । सरकारी निकायमध्ये सबैभन्दा कम दलित आयोगसँग २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यस्तो रेकर्डमा सरकारी भवनबाहेक अन्य निर्मित सम्पत्तिको रेकर्ड अझै आइसकेको छैन । मूल्य नखुलेका पुराना सम्पत्तिको रु १ मात्र कायम गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयसँग १८ करोड ९१ लाख, उपराष्ट्रपति कार्यालय ७ करोड ८९ लाख, प्रदेश प्रमुखहरु १६ करोड २१ लाख, संघीय संसद २४ करोड १७ लाख, अदालत ५ अर्ब १२ करोड ९५ लाख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ७१ करोड ४३ लाख, महालेखा परीक्षकको कार्यालय १६ करोड ८६ लाख, लोकसेवा आयोग ५० करोड ४९ लाख रकम रहेको छ । निर्वाचन आयोग १ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग १३ करोड ३७ लाख, न्याय परिषद् ५ करोड ८० लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ९ करोड २६ लाख, राष्ट्रिय महिला आयोग ६ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय दलित आयोग २ करोड ५५ लाख, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ३ करोड ७१ लाख, आदिवासी जनजाती आयोग ३ करोड ४७ लाख, मधेशी आयोग ४ करोड १ करोड, थारु आयोग ४ करोड ४२ लाख, मुस्लिम आयोग ४ करोड ७४ लाख रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३ अर्ब ८७ लाख १२ करोड, अर्थ मन्त्रालय५ अर्ब २२ करोड २९ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९३ करोड ६३ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ३ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला २२ करोड ८४ लाख, खानेपानी मन्त्रालय ९७ करोड ७ लाख, गृह मन्त्रालय ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन ६४ करोड ९३ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालय ५५ करोड ८४ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालय १ अर्ब १२ करोड ४९ लाखरहेको छ ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण ४ अर्ब ४४ करोड ४ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक १० करोड २ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय १४ करोड २६ लाख, रक्षा मन्त्रालय ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख, शहरी विकास मन्त्रालय २ अर्ब १२ करोड ५५ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था ३ करोड ५ लाख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय ६ अर्ब ८४ करोड ८० लाख रहेको छ ।

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ४६ करोड ४० लाख, राष्ट्रिय योजना आयोग ४७ करोड ८ लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ७७ करोड १० लाख रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।