आयात प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णय, मौद्रिक नीति र ब्याजदरबारे हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रीको प्रस्ताव

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ मंसिर २१, ०२ :४२ बजे

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २९ मंसिरदेखि लागु हुनेगरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ प्रकारका विलासी वस्तु आयातमा कायम प्रतिबन्ध २९ मंसिरपछि नलम्ब्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

आयात प्रतिबन्ध हटाउन यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । केही दिनअघि मन्त्रालयले आयात प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गत १३ वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले प्रतिबन्ध थप परिस्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुहरुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलर भन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलर भन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरसम्म लम्ब्याइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि अब १ पुस एकदेखि यी वस्तुहरु आयात गर्न पाइने छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या पारेको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीहरुले गरे । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए सरकारले यस विषयमा निकास ननिकाले उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा ती मन्त्रीहरुले राखेका थिए ।

मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरुले राख्दै आएका छन् । गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।