चोलेन्द्रबारे संबैधानिक इजलासमा चर्को बहस, जबरा र गौतमबीच जालसाजीपूर्ण मिलेमतोको आरोप

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा कानुन व्यावसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै कानुन व्यावसायीहरुले यस्तो बताएका हुन । जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् । इजलासको बहसमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोग निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार संसदका महासचिवलाई नरहेको बताए । उनले संसदको महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्मरण गराउँदै उनले संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ अनुसार निलम्बनको फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई नरहेको बताएका हुन ।

संघीय संसद सचिवालय ऐन दफा ९ मा संसदका महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था छ । जहाँ ‘प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने, संसद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश र सजाय सम्बन्धी कार्य गर्ने, निर्देशानुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र उनलाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतमबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो रहेको आरोप लगाए । उनले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुलाई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिए । त्यस्तै, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्यसचिवको पत्रले प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे । संसदका महासचिवको पत्रलाई असंवैधानिक भन्दै उनले ‘मुख्यसचिवको पत्रले पिएम को पद गए के हुन्छ ?’ भनी उनले प्रश्न गरेका थिए ।

बहसमै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने बताए । संसदको अधिकारी नांगो र निर्लज्ज रुपमा संसदको खिल्ली उडाए’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘पत्र मागेर र लेख्नेलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने बताए । ‘जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा पेश हुन्छ, मर्दैन’ उनको जिकीर थियो । साथै उनले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भनेर दिएको पत्र गैरसंवैधानिक रहेको तर्क गरे । ‘संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…