मुद्धाको छिनोफानो नभएसम्म आधा दर्जनबढी सांसदले पाउने छैनन् संसदमा प्रवेश

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ मंसिर २६, ०२ :३४ बजे

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले कर्तब्य ज्यान, नैतिक पतन देखि फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका तथा ती घटनामा आरोप लागेकालाई टिकट उपलब्ध गराए । ती मध्ये आधा दर्जन बढीले चुनाव पनि जितेका छन । तर, जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर आएकाहरु नै विभिन्न मुद्धामा निलम्बन पर्ने अवस्था समेत आएको छ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आएका केही साँसदले भने भ्रष्टाचारको मुद्धा किनारा नलागेका कारण स्वत निलम्बनमा परेको हुदा संसदमा प्रवेश गर्ने ढोका हाललाई बन्द हुने देखिएको छ ।

मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ र चितवन ३ मा राप्रपाबाट निवार्चित सांसद बिक्रम पाण्डेको भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्धा अदालतमा विचारधिन छ । गुरुङले भृकुटी मण्डपको फनपार्क भाडामा लिदा ३१ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । यसैगरी कालिका कन्ट्रक्सनका संचालक पाण्डेले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको ठहर गदै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । पाण्डेको मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ को १३ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्धा अदालतमा विचारधिन रहेको अवस्थामा सो पद स्वत निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । सो अनुसार गुरुङ र पाण्डेको पद स्वत निलम्बनमा पर्ने हुदा उनीहले सपथ लिन पाउदैनन् । यसैगरी महोतरी १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र महोतरी ३ क बाट निर्वाचित सासद अभिराम शर्मालाई २०७२ साल भदौ २५ गते मधेश आन्दोलनको क्रममा ससस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या गरेको आरोप छ । प्रहरीको गाडीबाट थुतेर असई विकको हत्या गरेको आरोप लागेका कोइरी र शर्मा प्रहरीको फरार सुचिमा छन । उनीहरुको मुद्धा पनि अदालतम विचारधिन छ ।

यसैगरी लुम्विनि प्रदेश अन्तर्गत बाके ३ को २ बाट निर्वाचित बाद शाह कुर्मी पनि प्रहरीको फरार सुचिमा छन । राजनीतिक दलले पहुचको भरमा विभिन्न आरोपमा जेल जीवन विताएका तथा कर्तब्य ज्यान लगाएतका आरोप लागेका लाई समेत टिकट उपलब्ध गराएका कारण यो समस्या आएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल राजनीतिक दलले यस्ता ब्यक्तीलाई शुरुमा नै टिकट नदिनुपर्ने बताउछन ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १ सय ४४ को उपनीयम ४ अनुसार कुनै सांसदलाई फौजदारी वा ज्यान कसुर सम्बन्धि मुद्धा लागेमा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने भएमा सो अवधिमा नीजको सदस्य स्वत नीलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । यही नीयमा अनुसार २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभामा निवार्चित भएका २ मोहोमद अफताव आलम र रेशम चौधरी जेल जीवन विताइरहेका छन । त्यतिबेला विजय गच्छदार र हरिनारायण रौनियार दुइ जना साँसद निलम्बनमा परेका थिए । जनताका जल्दा बल्दा समस्याको बारेमा बहस हुने र समस्याको समाधान गर्न नीति निर्माण गर्ने थलो संसदका सदस्यहरु नै विभिन्न आरोपमा जेल जानु तथा निलम्बनमा पर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिदैन