कस्तो आउला सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम, दलीय स्वार्थमा रुमल्लियो गठबन्धन

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ पुस २०, ०२ :३० बजे

काठमाडौं । पुष १४ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा भएको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठकले ५ दिनभित्र सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गर्यो । बैठकपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । तर, पुष १९ गते ५ दिन भैसक्दा न्युनतम साझा कार्यक्रम कहिले आँउछ यकिन छैन ।

सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिएको दिनसम्म कार्यक्रमको सुझाव संकलन सकेर मस्यौदा लेखनको चरणमा रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरुसम्म केहि गरेरै देखाउने जोश त देखिन्छ तर सार्वजनिक रुपमा गरेको बाचानै पुरा गर्ने स्थिति नहुँदा खुट्टी देखेरै चाल पाइयो भनेजस्तो नहोस् भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकारमा सहभागि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन् तर सत्ता सहयात्री अरु दल राप्रपा हिन्दु राज्य स्थापना, संघीयता खारेजीको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संघीयतको बिपक्षमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीलाई जसरी पनि रिहाइ गर्नुपर्ने पक्षमा देखिदा न्युनतम कार्यक्रममा सन्तुलन मिलाउन निकै सकस देखिएको छ ।

सरकार निमार्ण अघि नै न्युनतम साझा दृष्टिकोणको आधारमा साझा कार्यक्रम बन्ने विगतको अनुभव छ । तर, सत्ता प्राप्तीका लागि मात्र सत्ता गठबन्धनमा ध्यान जादा साझा नीतिमा ढिलाई भयो । सत्तारुढ दलले भने जनभावना अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोडदिएका छन ।

न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने समितिमा रहेका राप्रपा नेता धवल शम्सरे राणाले आँफूहरुले दलको तर्फबाट समितिका संयोजक उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई सुझाव दिइसकेको बताए । न्युनतम साझा कार्यक्रमका लागि उपप्रधान एव अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रास्वपाका डा मुकुल ढकाल, राप्रपाका डा राणा सम्मिलित समिति बनाइएको थियो ।

सत्ता संचालनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयन्त्रको पनि सुझाव लिनुपर्ने, सत्तारुढ दलका अन्य घटकको पनि भावना समेट्नुपर्ने हुँदा न्युनतम साझा कार्यक्रम आउन ढिलाई भएको प्रष्ट छ । सम्भवत अब पुष २६ गते सरकारले बिश्वासको मत लिएपछि मात्र न्युनतम साझा कार्यक्रम आउन सक्छ ।