प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

खोज पत्रिका शनिबार, २०७९ फाल्गुन २०, ०२ :१७ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।

२०७६ माघ १ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिब्यक्तीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले यही विषयलाई लिएर प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ आदेश गरेको थियो । दरपीठ आदेश विरुद्ध निवेदकहरु सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

उनीहरुले आइतबार निवेदन दर्ता गराउने योजना बनाएका छन् ।प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्षले उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारवाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापिडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।

दुई निवेदनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरुको हकमा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै जिम्मेवारी लिएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ । अर्को निवेदनमा द्वन्द्वका कारण विस्थापित, घाइते र सम्पत्ति हरण भएकाहरुले संलग्नमाथि कारवाही र आफूलाई भरणपोषणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।