संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ फाल्गुन २२, ०२ :५५ बजे

काठमाडौं । दश वर्षिय सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरु परिमार्जन गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

आइबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नौ दलको गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुनलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय संविधान विपरीत भइरहेको गतिविधिविरुद्ध बैठकमा ध्यानाकर्षण भएको नेपाली कांग्रेकास प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

यो व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा भइरहेका गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निर्णय भएको लेखकले जानकारी दिएका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यसै संसदमा लगिने सचेतक लेखकले बताए । पीडित परिवारलाई ध्यान दिए र कानून पनि बनाउने र आयोगहरु पनि बनाउन अघि बढ्ने बैठकको निर्णय भएको छ ।