संबैधानिक परिषद् बैठकमा ओलीले थापे अड्को, यसरी भाँडियो प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने एजेण्डा

खोज पत्रिका बुधबार, २०८० बैशाख ६, २२ :५० बजे

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्न बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकमा नेकपा एमालेले अड्को थापेको छ । संसदीय समिति गठनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा सो विवाद संबैधानिक परिषदसम्म आइपुगेको हो । संसदीय समिति नै पहिला गठन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानपछि संबैधानिक परिषद्को चुनावपछिको पहिलो बैठक नै निष्कर्षविहिन बन्यो । १४ महिनादेखि नेतृत्व विहिन रहेको न्याय प्रशासनमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्न बुधबार बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठक निष्कर्षविहिन बन्यो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दश दिनको अल्टिमेटम नै दिएपछि मंसिर ४ को चुनावपछि पहिलो पटक संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्ने एक मात्र प्रस्ताव रहेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय समिति गठनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बैठक अघि बढ्न सकेन ।

संसदीय समितिहरु गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै समिति गठनमा सहमति जुटाउन अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संबैधानिक परिषदको बैठकमा मात्र प्रतिपक्ष चाहिने हो भन्दै ओलीले अन्य बैठकमा नबोलाइएको प्रति आक्रोश पोखेका थिए । जसका कारण संबैधानिक परिषदका सदस्यहरु प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको छलफल मात्रै भयो भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

संबैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दल बलियो हुँदा सत्ता पक्षले एक्लै निर्णय गर्ने अवस्था छैन् । परिषद्मा मंगलबारसम्म अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै थिए । तर, बैठक बस्ने टुंगो लागेपछि हतार–हतार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पुर्णबहादुर खड्कालाई कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सदस्य थप गरिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सीना छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन जनाएपनि एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण उपसभामुख बनेकी इन्दीरा राणाले उनैलाई साथ दिने देखिन्छ । जसका कारण संबैधानिक परिषद ओलीकै बर्चस्व छ । एउटै बिषयमा छलफल मात्रै भएको झारा टार्ने जवाफ दिएर विवाद लुकाउन सदस्यहरु नै लागेका छन् । एमालेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर, सत्तारुढ दलहरुले संसदीय प्रचलन अनुसार, सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समितिको हकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

संसदीय समिति गठनको विवाद नटुंग्याउँदासम्म प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने एमालेको अडानले अझै केही समय सर्बोच्च अदालतले नेतृत्व पाउने छाँटकाँट देखिदैन । जसका कारण साउन २० मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका कायमुकाम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समेत तनावमा छन् । अन्य विवादलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीसँग जोड्दा राजनीतिक दलले न्यायपालिकालाई थप गिजोलिरहेका छन् ।