शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै १ अर्ब ठगी, पूर्वमन्त्रीसँगै क–कस्ले बुझे पैसा ?

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८० बैशाख २९, १८ :४३ बजे

काठमाडौं । केही भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका लगायतका तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि अझै केही वास्तविक शरणार्थी नेपालमै अलपत्र छन् । तर छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न भन्दै तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार २९ मा बनाएको कार्यदल र यसको प्रतिवेदनमा खेलेर नेपालीलाई शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगी भएको छ । केही बिचौलिया, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार सहितका १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले ९ जना फरार आरोपितको खोजी गरिरहेको छ ।

गृहसचिव, गृहका कर्मचारी, पूर्वमन्त्री र नेताहरुकै साँठगाँठमा अर्बौको ठगी गरेको घटनामा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । प्रहरी अधिकतम पीडक पक्राउ गरेर पीडितलाई न्यायदिने योजनासहित अघि बढिरहेको छ । शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ८७५ नेपालीसँग बिचौलियाले न्युनतम १० देखि अधिकतम ५० लाखसम्म उठाएको पाइएको छ । बिचौलियासँगै कर्मचारी नेता र उनीहरुका सहयोगीसम्म जोडिएपछि प्रहरीले अहिले संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म १ सय ८ जनाले आफू ठगिएको भन्दै प्रहरीमा उजूरी दिएका छन् ।

सुरुवातमा ६० जनाले सामूहिक रुपमा उजूरी दिएपछि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएकोमा अहिले विभिन्न मितिमा समूह समूहमा गरेर २० वटा उजूरी परेको छ । अहिलेसम्म परेका उजूरीमा मात्रै २३ करोड २५ लाख हाराहारी ठगी भएको मागदाबी गरिएको छ । यो प्रकरमा ८ सय ७५ जना पीडित रहेकाले सबैको उजूरी परेमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमार्फत एक अर्ब हाराहारी ठगी भएको मुद्धा दर्ता हुने आँकलन गरिएको छ ।

संगठित रुपमा अघि बढाइएको ठगी धन्दामार्फत एक अर्ब बढी ठगि भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएपनि उजूरीका आधारमा मात्रै ठगीको रकम एकिन गर्न सकिने प्रहरी दाबी छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै करिब २० दिन अनुसन्धान गर्न पाउने भएकाले काठमाडौं बाहिर रहेका धेरैले यो बीचमा उजुरी गर्ने आँकलन गरिएको छ ।

भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाइदिने भनेर सुरुमा दुई लाख लिइयो, बिचौलियाले भनेअनुसार नै कार्यदल बनेपछि प्रभावमा पारेर प्रतिव्यक्ति १० लाखका दरले पैसा उठाइयो । यसपछि कहिले छुट दर्तामा नाम हाल्ने, कहिले फोटो खिच्ने र कहिले मेडिकल गर्ने भन्दै किस्ता–किस्तामा पीडितबाट थप रकम उठाइएको पीडितले बताउने गरेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको यो मुद्धाले न्यायिक किनारा कसरी पाउँछ ? चासोका साथ आम नागरिकले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।