सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नेदेखि विकास निर्माणका सवाल !

खोज पत्रिका शनिबार, २०८० जेष्ठ ६, ०० :४० बजे

काठमाडौं । सरकारले उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जनाइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले अबदेखि स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । सामुदायिक अस्पतालमा १२ घण्टा ओपीडी सञ्चालन गर्ने बताइएको हो । त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले बीमालाई थप व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन गर्न लागेको बताइएको छ । ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम’ अन्तर्गत नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।

‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपयोग वृद्धिका लागि मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग पुर्‍याइने छ। यी अभियान अन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनको व्यवसायिक उत्पादनसहित तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्स विश्वबजारमा ब्रान्डिङ गरिने सरकारको योजना छ ।

यस्तै दुर्गम जिल्लामा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलार्य थप व्यवस्थित गरिने, जेष्ठ नागरिकलार्इ स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा सहुलियत तथा छुट दिइने र जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सुरु भएका अस्पतालहरुलाई थप व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ । जुन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम पनि समेटिदै आएको विषय हो ।

यसैगरी सरकारले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रुपमा विस्तार गर्न यस्तो नीति लिएको हो । एकीकृत छाता ऐन बनाउन सो सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने छ । सरकारले एकीकृत प्रतिष्ठान अन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्तरउन्नती गरी शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने सरकारको नीति छ । सबै संघीय अस्पताल र निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी गेटा मेडिकल कलेजलाई सरकारले यही वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तार गर्न प्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । प्रविधि अभियन्ता महावीर पुनले माग गरेअनुसार नै सरकारले कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता वडामा अनलाइनबाटै गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत अनलाइनबाटै वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा मेट्रो, मोनो र ट्राम निर्माण तथा सञ्जालको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायत प्रमुख नदीमा जलमार्ग विकासको लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ । जग्गाको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गाको प्रयोग उद्देश्यअनुसरुप प्रयोग भए–नभएको समेत अनुगमन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि ९ प्राथमिकता अघि सारेको छ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने सरकारको भनाइ छ । यस्तै खाद्यान्न भण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्‍ने व्यवस्था गरिने पनि सरकारको भनाइ छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।