इजरायलमा न्यायिक व्यवस्था बदल्ने विधेयक पारित, सरकारका बिरुद्ध नागरिकको प्रर्दशन

काठमाडौं । इजरायलमा नागरिकको विरोधबीच न्यायिक व्यवस्था बदल्ने विधेयक पारित भएको छ । सोमबार इजरायली संसद्ले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । विपक्षी दलले भने मतदान बहिष्कार गरेका थिए । इजरायलमा यसअघि सरकारको कुनै निर्णय अनुचित लागेमा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन सक्ने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनमार्फत सर्वोच्च अदालतको उक्त अधिकार कटौती गरिएको हो । न्यायिक व्यवस्थासम्बन्धी यस्ता थुप्रै परिवर्तन नयाँ कानुनमा गरिएको छ ।

सरकारले विधेयक पारित गर्ने क्रममा विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेपनि असफल भएको थियो । इजरायलको सरकारले नयाँ कानुनबाट अब ‘शक्ति असन्तुलन’ हट्ने दाबी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । पछिल्लो समय अदालतले राजनीतिक मुद्दामामिलामा बढी दख्खल दिएको पनि सरकारको आरोप छ । न्यायिक व्यवस्था बदल्ने सरकारको कदमविरुद्ध नागरिकले व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

विधेयकको विरोधमा केही दिनयता इजरायलमा हजारौंले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए भने हजारौं प्रदर्शनकारी राजधानी तेल अभिभबाट चार दिनको यात्रा गरेर शनिबार संसद् रहेको जेरुसेलम सहरमा आएका थिए । सोमबार विधेयक पारित गर्नुअघि पनि संसदघि ठूलो प्रदर्शन भएको थियो, जसलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।

मंगलबार पनि दशौं हजार इजरायलीले बेन्जामिन नेतन्याहु सरकारको न्यायपालिका सुधार योजनाविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधानबिरुद्ध २० सातादेखि विरोध भइरहेको छ । सरकारले नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्ने, संसदले अदालती फैसलालाई उल्टाउने अधिकारलगायत विषय सुधार योजनामा छ । विधेयक पारित भएसँगै इजरायलको बेन्जामिन नेतान्याहु सरकारले सोमबार ठूलो राजनीतिक विजय हासिल गरेको छ ।

विधेयक पारित भएपछि देशको कुनै पनि अदालतले सरकार वा कुनै पनि मन्त्रीले दिएको आदेशलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार न्यायिक सुधार लामो प्रक्रिया हो र यसमा धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार मात्रै एउटा विधेयक पारित भएको छ । दोस्रो, विधेयकमा केही परिमार्जन गरिएको छ । अब सरकारका निर्णयहरूलाई अदालतले रोक्न सक्दैन तर सरकारले आफ्नो इच्छा लागू गर्न सक्ने अवस्था पनि होइन । प्रत्येक आदेशको पछाडि कारणहरू मात्र दिनु पर्दैन, तर तिनीहरू प्रमाणित पनि गर्नु पर्नेछ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…