संसदमा विश्वप्रकाशदेखि रविसम्मको एमालेमाथि कडा टिप्पणी,प्रचण्ड, ओली र देउवालाई झटारो

खोज पत्रिका बुधबार, २०८० साउन २४, ०२ :४७ बजे

काठमाडौं । लगातार अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार खुलेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिबद्धतापछि एमाले तत्कालका लागि सदन खुलाउन तयार भएको हो । सभामुख र दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकको संयुक्त बैठकमा सबै दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिने सहमति भएको थियो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै बयान लिनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन नबने कसले बयान लिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रजातन्त्रपछि आफैँ बनाएको संस्थाप्रति आफैँले अविश्वास गरिरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । छानबिनको विषयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै राजनीतिक सहमति गरेर आयोग बनाउने अनि संविधानले बनाएको संयन्त्र टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम सही नहुने उनले जिकिर गरेका थिए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको सरकारले सुन समातेको विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले अहिले गरिरहेको छानबिन नसकीकन अर्को छानबिन गर्न आवश्यक नभएको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताको छलफलका नाममा संसद बैठकको समय हेरफेर गर्न नपाइने बताएका छन् । उनले सभामुखले तय गरेको समयमा बैठक अनिवार्य सुरु हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

तीन जना नेताहरु सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको तोकिएको समय भन्दा पहिले नै छलफल गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा बैठक सुरु हुनैपर्ने उनले बताए । सुन तस्करी प्रकरणमा सभापति लामिछानेले बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म जान किन नदिएको भनेर गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन् । उनले सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम मुछिएको विषयमा छानबिन नभएकोमा आपत्ति समेत जनाएका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले नै सदन खोल्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । उनले अहिले सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आग्रह गरे । समिति बन्दैमा सरकार ढल्ने, सबै मन्त्री परिहाल्ने भन्ने नभएको बताए । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका सांसदहरुले पनि आ आफ्नो धारणा राखेका थिए । गत साउन १० गतेबाट अवरुद्ध प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबारको लागि खुलेको थियो ।