उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर !
काठमाडौं । पछिल्लो दिनहरुमा एकपछि अर्काे गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न थालेका छन् । नक्कली भुटानी, ललिता निवास, सुन प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारका घटना निष्कर्षमा नपुग्दै फेरि अर्को प्रकरण बाहिरिएको छ । त्यो हो नेश्नल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण । जुन ६ बर्षअघि देशभित्र र बाहिर सहज रुपमा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने उद्देश्यका साथ खरिद गरिएको थियो । तर, सञ्चालनमा आएको थिएन । र यत्तिका बर्षसम्म यो सञ्चालनमा आउन नसक्नुको रहस्य यो भित्र मौलाएको भ्रष्टाचार रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवः राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ६ वर्षअघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा उनिहरुमाथि सोमबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको हो ।
अनुसन्धानको क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरुको मिलेमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएका थिए । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको ठहर गर्दै अख्तियारले उनिहरुमाथि त्यत्ति नै रकम विगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । देशमा विद्युतिय कारोबारको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ भुक्तानीहरू सहज र सरलीकृत एव भरपर्दाे बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेट–वेको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, २५ करोड नोक्सानी गरेको भन्दै बहालवाला सचिवसहित ९ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्