प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसदबीच सवाल जवाफः भारतीय दुतवासले सिधै २० करोड खर्च गर्ने बिषयमा टकराव

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८० पुस २६, ०० :०६ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय दुतवासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै टिकाटिप्पनी नगर्न आग्रह गरेका छन् । सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौता भएपछि चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । जसको बिषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय समितिमा बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग भएको भारतीय दुतवासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौतामा नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने बताए । उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको उनले स्पष्टीकरण दिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना सिधै समुदायमा सञ्चालन गर्न सक्ने लगायतका चार बुँदे सम्झौताको आलोचना भइरहेको छ । संसदीय समितिले सरकारले विभिन्न मुलुक र सरकारी संघ संगठनहरुसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरुको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारलाई नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरु वा सरकारी संघ संगठनहरुसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरु भएका मिति र सम्झौताको अवस्था संसदले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भारतीय दुतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघात भएको आरोप लगाए । उनले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको जिकिर समेत गरे । उनले यो सम्झौताले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको आरोप लगाए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताए । उनले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने समेत बताएका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना सिधै समुदायमा सञ्चालन गर्न सक्ने लगायतका चार बुँदे सम्झौता भएपछि यसको चौतर्फी चर्को विरोध भैरहेको छ । जसको छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समितिको बैठकमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।