कर घटाउने नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई उच्चस्तरीय समितिको सुझाव

खोज पत्रिका आइतवार, २०८० चैत्र १८, २१ :३१ बजे

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आइतबार मन्त्रालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

समितिले ६ महिना लगाएर २५८ पृष्ठ र १४० अनूसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति ऋंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितीको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निस्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो ।

समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो । गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लीक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।