७० दिनमा ३ वटा विधेयक पारित, सत्ता र प्रतिपक्षको सधैंको जुहारी

खोज पत्रिका सोमवार, २०८१ बैशाख ३, १२ :२० बजे

काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिबेशन आइतबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको छ । तर, अधिवेशन अन्त्य हुनु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहेका छन् । विधेयकमाथि छलफल गरी पास गर्नुपर्ने बेला कांग्रेसले अवरोध पु¥याएको सत्ता पक्षको दाबी छ । तर, कांग्रेसले भने संसदीय छानविनको बिषय टार्नलाई अधिबेशन अन्त्य गरेको बताइरहेको छ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएर अधिबेशन नै अन्त्य भएको छ ।

विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने संघीय संसदको २०८० साल माघ २२ गतेबाट शुरु भई अधिवेशनमा करिव ७० दिनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भयो । सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशनमा भएको कामको आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको जानकारी दिए । अन्य ६ वटा विधेयकहरु भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएपनि पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा सभामा प्रश्तुत भएको र अर्को महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको छ ।

अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ । २ वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएका छन् । फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रश्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको गरिएको थियो ।

संसदमा कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमाथि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । उसले सहकारीबाट धेरै नागरिक पीडित भएको भन्दै संसदीय छानविन समिति नै बनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छ । आइतबार नै संसदीय समितिको बैठकले अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका बिरुद्धमा कार्य नगर्न सरकारलाई कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । संघीय संसदमा सबै विपक्षी दलहरुले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा वचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगि भएको विषय उठाउँदै आएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको उसको आरोप छ ।

संसदको अधिबेशन अन्त्य गर्नुपर्ने कारण एमालेले कांग्रेसलाई नै मानेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस आक्रोश र पीडाले मनलाग्दी बोलिराखेको आरोप लगाउछन् । सरकारले भने संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्य स्वभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको दाबी गर्छ । सरकार संसदमा उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोज्यो भन्ने काँग्रेसको आरोप गलत भएको बताइरहेको छ । दलहरुका आ–आफ्ना गलफत्तिले संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरे नै असन्तुष्ट छन् ।

सत्ता फेरिबदलको जोड घटाउ गर्न दौडधुप गर्ने सरकार र प्रतिपक्षमा पुगेपछि निरन्तर रुपमा संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसले दोष एकले अर्कोलाई थुपारेपनि संसदीय दलहरु संसद प्रभावकारी बनाउन कहिल्यै जिम्मेवार बनेन् । जसका कारण हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका हुन् ।