रेशम–रञ्जिताको किचलोले सुदुरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सकस,रञ्जितालाई एकपछि अर्को धक्का !

खोज पत्रिका सोमवार, २०८१ बैशाख ३, १२ :३८ बजे

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले तत्काल निर्णय नलिने बताएका छन् । उनले कानुनी परामर्श गर्ने र आवश्यक परे सांसदहरुलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराएर सनाखत गर्ने योजना बनाएका हुन । जसका कारण उनीले दुई दिनको समय लिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए । नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस १८ र एकीकृत समाजवादी ४ को समर्थनमा दावी पेश गरेका छन् ।

नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले १०, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ११ र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा नाउपाका ७ सांसद छन् । रेमश चौधरी पक्षका पाँच सांसदले लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भने कैलाशलाई अघि सारेकी हुन । कैलासको पक्षमा २ सांसद छन् । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै पार्टीका दुई सांसदको दाबी परेपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी थिइन ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सदूरपश्चिम प्रदेशको सत्तालाई लिएर आन्तरिक विवादमा फसेको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन । सुनुवाइको मौका नदिएको र औचित्यपूर्ण कारण र आधार विना नै प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको पाइएको इजलासको ठहर छ । यसले रञ्जितालाई थप धक्का पुगेको छ ।