मन्त्री सुमनामाथि शिक्षकका संगठनको चुनौति, शिक्षकलाई कारवाही गरेर देखाऔं !

काठमाडौं । जता जाउ जहाँ जाउ राजनीति नघुसेको र मेरो र उसको भन्दै नछुट्याईको ठाउँ नै छैन् । जहाँ गयो उही राजनीतिक दलको नै हालीमुहाली । अस्पतालमा बेड मिलाउनेदेखि हवाईदेखि बस टिकट पाउन पनि राजनीतिक र ठूला बढाकै भनसुन लाग्ने । जताततै राजनीति प्रवेश गरेर भाडभैलो भइरहेको छ । अझ विद्याको मन्दिरमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अभिभावकको अध्यक्ष बन्न मात्रै होइन शिक्षक नियुक्तिमा समेत राजनीति प्रवेश गरेर भाँडभैलो भइरहेको छ ।

यतिबेला शिक्षामा देखिएको बिकृति अन्त्य गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय गरिन । कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीको निर्णय आएपछि यो बिषयमा पक्ष बिपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

संसदीय समितिमा यतिबेला दुई बिद्येयक छलफलमा छन् बिद्यालय शिक्षा बिधेयक र निजामती कर्मचारी बिधेयक । सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने या नहुने बिषय पनि चर्चामै छ । निजामती कर्मचारीका दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्दै नयाँ आएको बिधेयकमा एकथरीले चर्को रुपमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, ट्रेड यूनियनहरुले त्यो सम्भावना नै भएको बताइरहँदा शिक्षामा पनि उही बिषयले चर्चा पाइरहेको छ ।

शिक्षकहरुका दलीय संगठन खारेज गर्ने र राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कारवाही गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णयमाथि पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाइदैन भन्ने मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयमाथि दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रुपमा बोल्ड निर्णयको रुपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने यो निर्णयको बिरुद्धमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन् ।

कतिपय स्थानमा शिक्षकहरु पढाई नै छाडेर बिभिन्न दलका कार्यक्रममा सहभागि भइरहेका उदाहरण थुप्रै छन् । जसलाई कडा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन भन्ने भाष्य पनि तयार हुँदैछ । नेकपा एमाले पनि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णयको बिरुद्धमा छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम शिक्षामन्त्रीले निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउछन् ।

ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने भन्दै उनले त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नहुने जिकिर गर्छन् । शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन ।

आ–आफनो स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या र बहस भइरहेको छ । तर, साँचो यो छ कि निजामती कर्मचारी हुन् या शिक्षक दलीय निकट भएर बनाइएका संघ संगठनले आफ्नो अधिकारका नाममा दलीय स्वार्थ भने हावी गराएकै छन् । काम छोडेर राजनीतिक दलका कार्यक्रममा भेटिने शिक्षक हुन् या कर्मचारी नियमन र कानुनी दायरामा भने ल्याउनैपर्छ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…