किन देखे गृहमन्त्री लामिछानेले जिवी राईलाई पक्राउ गर्ने विषय जटिल ?

खोज पत्रिका बुधबार, २०८१ बैशाख २६, १४ :५२ बजे

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएपछि पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए सहकारी प्रकरणमा फरार जिवी राई अर्थात् जितेन्द्रबाबू राईलाई आकाशमा भएपनि पातालमा भएपनि खोजेरै पक्राउ गरिन्छ । जहाँ उपस्थित रास्वपाका कार्यकर्ताले ताली समेत ठोकेका थिए । सहकारी पीडित पनि गृहमन्त्रीको सो भाषण सुनेपछि जिवी राई अव पक्राउ पर्छन् भन्ने आशा गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री भएको साढे दुई महिनासम्म पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिवी राईलाई पक्राउ गर्न सकेनन् ।

विभिन्न सहकारीमा रकम हिनामिना गरेका जिवी राईलाई पक्राउ गर्न पीडितहरु माग राखेर सडकमै नाराबाजी पनि गरे । तर, प्रहरीले जिवि राईलाई पक्राउ गर्न सकेन । तत्काल पक्राउ गर्ने दाबी गरेका गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले पनि पक्राउ गर्न जटिल भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए । एजेण्डा थियो कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग । कांग्रेसले सो माग अझै छाडेको छैन् । जसका कारण बैठकमा कुनै सहमति जुट्न सकेन । बैठकमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न कानुनी जटिलता रहेको जवाफ दिएका छन् ।

उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेको जीबी राईलाई नेपाल ल्याउनेबारेमा समेत राजनीतिक र कूटनीतिक पहल भइरहेको दाबी गरे । पहिलो कुरा जीबी राईबारे कुराहरू बाहिर आइरहेका बेला भाग्न दिने जुन अवस्था सिर्जना भयो । के कारणले त्यो रोकिएन ? प्रश्न गर्दै लामिछानेले भने, गइसकेको मान्छेलाई खोजी गर्ने कार्य जटिल छ ।

लामिछानेले राईलाई पक्राउ गर्न या नेपाल ल्याउन दुई देशबिचको सुपुर्दगी सन्धि बाधक बनेको पनि बताए । उनले त्यसका लागि मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग आफूले १०–१५ मिनेट टेलिफोन संवाद गरेको भन्दै नतिजा आएपछि थप जानकारी दिने जवाफ दिएका छन् । तर, प्रतिपक्षमा रहँदा तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिवी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

आफू सत्तामा पुगेको साढे दुई महिनासम्म पनि जिवी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सहकारी पीडितहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् । रवि पनि साझेदार रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सहकारीको लगानी भित्र्याएको आरोप लागिरहेको छ । जसका कारण कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गरिरहेको छ ।