सहकारी ठगी प्रकरणले राजनीतिमा तरंग,संसदीय समिति गठनमा पक्ष–विपक्ष

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८१ बैशाख २७, १४ :२४ बजे

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणले यतिबेला राजनीति भित्र तहल्का नै मच्चाइदिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान र ब्यक्ती केन्द्रीत नभई समग्र छानबिन गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलहरुको अडानले निकास पाएको छैन । अझ् कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनैपर्ने जिकिर गरेको छ । सरकार ढाल्न कांग्रेसले अन्य दलसँग छलफल गरिरहेको भन्ने आरोप निराधार रहेको समेत जिकिर गरेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यहि प्रकरणले गर्दा हिउँदे अधिवेशन समेत अवरोध हुने पक्का छ । रविमाथि छानविनको मात्रै माग गरेको कांग्रेस अहिले उनको राजीनामाकै लाइनमा पुग्दा यो मुद्दा छानबिन समिति नबनाइ पार नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

रविले उजुरीसमेत नपरेकै भरमा छानबिन समिति बनाउँदा गलत नजिर बस्ने बताइरहँदा सरकारी वकिलले लामिछानेको नाम करार गरिसकेकाले त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण अरु केही नहुने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखे ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले गृहमन्त्री लामिछाने व्यक्ति मात्रै नभएको र उहाँको सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिएको भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान कायमै रहेको बताए । कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना तत्कालललाई सम्भव नरहेको पनि बताएको छ ।

मुलुकको स्थायित्व र समृद्धिका लागि दुई ठूला दलहरु कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने भए पनि अब तत्काललाई त्यो सम्भावना सकिएको लेखकको भनाई छ । कांग्रेस अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काउने खेलमा नलागेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कुनैपनि हिसावमा समिति बनाउन जरुरी नरहेको पार्टीको निस्कर्ष रहेको बताए ।

उनले व्यक्ति केन्द्रित भएर समितिको माग गर्नु तर्कसंगत नरहेको जिकिर गरे । रास्वपाले कुनै पनि अभिलेखमा लामिछानेले रकम ठगेको विषय उल्लेख नगरेको बताइरहँदा आफूमाथि छानबिन गरिए राजीनामा दिने धम्की दिनुले भने शंशय बढाएको छ । रविले सरकार छाडे सरकार नै ढल्न सक्छ । जसका कारण छानविन समिति बनाउन तयार तयार हुने अवस्था पनि देखिदैन ।