सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कति आशा जगायो ? साच्चिकै उत्पादन बढ्ला त ?

खोज पत्रिका बुधबार, २०८१ जेष्ठ २, १४ :०७ बजे

काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई घण्टा लगाएर वाचन गरेका छन् । यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा रही सरकारले बजेट ल्याउनेछ । संविधान बमोजिम सरकारले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिने बताए । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिष्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने पनि भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले देशभरका ५ लाख भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने पनि बताइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार जना युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने पनि नीति लिएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष कम्तिमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने पनि सरकारको नीति रहेको बताइएको छ ।

लघु, घरेलु एवं साना उद्योगीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने घोषणा गरेको छ । सरकारले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने भएको छ । दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने नीति लिएको छ । सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक बनाउँदै ५ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी रहेका क्षेत्रमा विद्युतिकरण गरिने बताइएको छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सरकारले जल यातायात शुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने भएको छ । सीप विना वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
परम्परागत भएको कांग्रेसको टिप्पणी
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर राजनीतिक दलका नेता तथा उद्योगी ब्यवसायीले मिश्रीत प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेपछि संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदै उनीहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर मिश्रीत प्रतिक्रिया दिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जनताको समस्या समाधान गर्न नीति कार्यक्रम असक्षम देखिएको दाबी गरे । सत्तारुढ दलका नेताहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरेका छन् । सबै दल एकतावद्ध भएर कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । त्यस्तै, उद्योगी र ब्यवसायीले पनि नीति तथा कार्यक्रममा केही सकरात्मक कुरा आएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारसँग छलफल गरेअनुसार आफ्ना केही बिषयबस्तु पनि उल्लेख गरेको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा लिएर सत्ता पक्षले समर्थन गर्दा प्रतिपक्ष दलले भने कुनै नौलो कुरा नआएको जिकिर गरेका छन् ।