सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निर्देशनलाई मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो गरेका हुन । सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष सांसदहरुले बजेट विनियोजनमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेट तर्जुमा प्रणालीमा विद्यमान कमीकमजोरीमा निरन्तर सुधारका लागि पनि सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

उनले मन्त्रीजीहरूले पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, तर भन्दा भन्दैपनि साना आयोजना राखिएको बताए प्रधानमन्त्रीले बजेटमा जे भएको छ त्यो ठिक भएको छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए । उनले ३ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू संघले कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे ।

उनले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको, भुक्तानीका कारण नभएको बताए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताका साथ कार्य भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छूटहरू तथा सहुलियतहरू माग भएको जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा आफूले बोल्ने दिनमा सबै मन्त्री र सांसदहरू बैठकमा नआएकोप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

बिहीबारको बैठकमा सत्तापक्षको प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न जाने बेलामा कुर्सीमा थिए । प्रधानमन्त्री बोलिरहेकै बेला उनी पनि संसद् बैठकबाट बाहिरिएका थिए । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि बैठकमा अनुपस्थित थिए । उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत मन्त्रीहरू पनि बैठकमा सहभागि थिएनन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरू राजेन्द्र लिङ्देन, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू पनि बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

आफ्नो र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणसँगै सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तरपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि सदनमा नदेखेपछि रोष्ट्रमबाटै गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूतको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने दाबी गरे । उनले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा जाँदा नेपाल—भारतका बीचमा भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको संसदलाई जानकारी दिए । उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने र दुई देशबिच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका थिए । उनले राष्ट्रपति पौडेलले गरेको स्वीटजरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…