गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने मल्लको आदेश, राजीनामा दिनुपर्ने सारंगाको ठहर !

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८१ असार २१, १४ :२९ बजे

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायधीशबीच राय बाझियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको मुद्दामा दुई न्यायाधीशबाट फरक–फरक परमादेश जारी भयो ।

न्यायधीश सुवेदीले गृहमन्त्री लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने परमादेश गर्दा न्यायधीश मल्लले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश जारी गरिन । सारंगा सुवेदीले अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले संवैधानिक नैतिकताको दृष्टीकोणबाट पनि मार्ग प्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने भनिन ।

आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी नहुने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिननपर्ने, त्यो उसको नैतिकताको विषय भएको मल्लको आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै मल्लले महान्यायाधिवक्ताले पठाएको पत्र निर्णय नभइ जानकारी मात्रै भएकाले बदर गरिरहनुपर्ने खालको नरहेको आदेशमा भनेकी छिन् ।

अब मुद्दा अन्य ३ न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ। जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गरिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख