डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईन विवादः कुलमान घिसिङ हटाउने तयारीमा सरकार !

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०८१ साउन २२, ०१ :०६ बजे

काठमाडौं । दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्न बाध्य नेपालीलाई एकाएक अध्यारोबाट उज्यालो अर्थात् देशलाई नै लोडसेडिङ मुक्त गर्ने ब्यक्ती हुन् कुलमान घिसिङ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जतिबेला चमत्कारिक काम गर्दै जनताले लोडसेडिङको कार्यतालिका नै नहेर्ने गरी काम गरे । तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र कुलमानको कामले चर्चा पायो । पहिलो कार्यकालमा देशमा लोडसेडिङ मुक्त गरेकैले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि कुलमानकै चर्चा बढी भयो ।

राजनीतिक दलले त्यति धेरै नरुचाएपनि जनदवावका कारण कुलमान घिसिङ नै दोस्रो पटक पनि कार्यकारी निर्देशक भएर आएका थिए । तर, उनै कुलमानलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा सरकारले हटाउने तयारी गरेको छ । यहाँ अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको भुक्तानी विवादमा सत्तापक्ष कांग्रेस एमाले उद्योगी ब्यवसायीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएको छ । कुलमान जसरी भएपनि उद्योगीसँग महसुल उठाएरै छाड्ने भन्दै सरकारलाई नै चुनौति दिइरहेका छन् ।

उद्योगीसँग महसुल उठाउनै पर्ने अडान लिएका दुई जना सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले हटाएको छ । अव कुलमान घिसिङलाई नै सरकारले उद्योगमा लाइन जोड्नु पर्ने निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुलमान घिसिङ दोषी करार गर्दै कारबाही गर्ने प्रतिवेदन नै बनाएका छन् । पोखरेलले समितिमा बाहिरबाटै प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाएर सरकारलाई कारबाही गर्न लगाउने तयारी गरेको विषय बाहिरिएको छ ।

सभापति पोखरेल एमालेका सांसद हुन् । एमाले नेतृत्वसँग घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छैन । तर, सरकारले घिसिङलाई सिँधै स्पष्टीकरण सोधेमा विरोध हुने विश्लेषण गर्दै समितिले दोषी देखाएमा कारबाही गर्न सजिलो हुने रणनीति बनाएको देखिन्छ । समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापति पोखरेल र माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीबीच विवाद नै भएको थियो । यतिबेला पोखरेल र मोदी विवादको मुख्य जड पोखरलेको डकुमेन्ट नै मुख्य रहेको बताइएको छ । मोदीले घिसिङलाई दोषी देखाउन लागेको र उद्योगीको पक्षमा लागेको आरोप सभापति पोखरेलविरुद्ध लगाएका थिए । उक्त आरोपसँगै समितिमा विवाद भएको थियो ।

कांग्रेस कुलमानबारे केही बोलेको छैन् । तर, एमालेले भने आरोप लगाउदा माओवादी चर्को बिरोध गर्दै कुलमानको बचाउमा लागेको छ । कुलमान नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन् । उनको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कुलमान रुचाएका छैनन् । अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो सरकारसँग पोखिरहेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक मागेको छ । लेखा समितिसँग भएका तथ्य,प्रमाण र कानूनका आधारमा आधारमा ५ दिनमा प्रतिवेदन तयार पारी अर्को वैठकमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद सुल्झाउने निर्णय गरिएको थियो । देशमा लोडशेडिङ जारी रहेका बेलामा उद्योगीहरूले आफूहरूलाई बढी शुल्क लिएर भए पनि २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । सोही माग अनुरुप सरकारले आम उपभोक्तालाई असर नपर्नेगरी र आयात गरेर भए पनि चलनचल्तीको मूल्यभन्दा केही बढि लिएर ६१ उद्योगहरूलाई बिजुली बेच्न सकिने निर्णय गरेको थियो । सोही महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई अहिले हम्मे–हम्मे परेको छ । जसको तारो कुलमान नै परेका छन् ।