रास्वपा सांसद हरि ढकाल बोल्दा बोल्दै माइक काटिदिएपछि सभामुखमाथि सांसदहरुको आक्रोश

खोज पत्रिका बुधबार, २०८१ साउन ३०, ०१ :०२ बजे

काठमाडौं । अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको भुक्तानी विवादले राजनीतिक बृत्त तातिएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकले बक्यौता छुट दिन खोजेको जस्तो र केहीले बक्यौता जसरी भएपनि उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेको जस्तो देखिदैछ । यहि बिषय संसदमा पनि निरन्तर उठिरहेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सांसद हरि ढकाल बिद्युत बक्यौताबारे बोल्नै खोज्दा माइक नै काटिदिए । तर, यो निर्णयलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध नै जनाएपछि सभामुख घिमिरेसँग भनाभन नै चल्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले बोल्दा बोल्दै सभामुखले रोकेको भन्दै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू ड्यासबाट उभिएर विरोध जनाए ।

रास्वपा सांसद ढकालले देशको हवाई र सडक यातायातबारे बोलिसकेपछि बिद्युत बक्यौताबारे बोल्न खोजेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले रोके । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र असुरक्षाबारे बोल्न समय मागेर विद्युत महसुलको विषय उठाउन खोजेको भन्दै सभामुख घिमिरेले माइक नै काटिदिएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका थिए । माइक काटिदिएपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आफ्नो अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोधमा उत्रिए । ढकाललाई बोल्न दिएको अवस्थामा बोल्दा बोल्दै रोकेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सभामुखको कदमप्रति आपत्ति जनाए । उनले ढकाललाई फेरि बोल्न सभामुखको ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए ।

सभामुख घिमिरेले विषय केन्द्रित कुरामा बोल्न दिएको अवस्थामा विषयान्तर हुनु उचित नहुने बारम्बार बताए । तर, पनि राप्रपा पनि विरोधमा उत्रिएपछि सभामुख घिमिरेले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई समय दिए । जहाँ उनले सांसदहरूको विशेषाधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका थिए । सभामुखले आकस्मिक समयको नियमबारे पढेर सुनाए पनि दुवै दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जारी राखे । दलीय आधारमा सांसदहरूलाई दुई घण्टा समय दिएको सभामुखले बताएपनि प्रतिपक्ष सांसदले विरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरे पछि हटेर फेरि ढकाललाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद हरि ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएजस्तो महसुल उठाउन पनि निर्देशन दिन आग्रह गरे । अनि संसद बल्ल अघि बढ्यो । सत्ता पक्षले उद्योगीलाई बचाउ गर्न लागेको आरोप प्रतिपक्षले लगाइरहदा सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उठाउन बाँकी बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्ने भन्दै एक रुपैयाँ छोड्न नहुने बताएका छन् । राज्यकोषको एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिन्न भनेर सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई छ ।

सरकारले चर्चाका आएका जति काण्डहरु छन् तिनिहरुको पनि अनुसन्धान गर्न चुक्न नहुने बताएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको गम्भिर आरोप संसदमै लगाएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोई ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका प्रमाण असत्य प्रमाणित गरेमा टुँडिखेलमा झुन्डिन तयार रहेको पनि दाबी गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान संशोधन पश्चगमनका लागि नभएर अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने बताए । संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको तर संघीय ऐन बनाउन कसैको चासो नभएकाले सत्ताबाहिर एक मिनेट पनि बस्न नचाहने प्रवृत्ति दलहरूमा विकास भइरहेको उनको भनाई छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको भुक्तानी विवादमा दलहरुको गलफत्ती चलिरहेको छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा घिसिङले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने गरी पीपीए गरेको खरेलले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । ६६ वटा कम्पनीसँग पीपीए गर्दा कानून मिचिएको र त्यसले राज्यलाई १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको खरेलको दाबी छ । सरकारले हटाउने तयारी गर्नु अनि मुद्धा दायर हुँदा कुलमान पनि समस्यामा परेका छन् ।