प्रतिनिधिसभाबाट टिआरसी बिधेयक पारित, १९ बर्षपछि भएको सहमतिले पीडितले न्याय पाउने जिकिर

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८१ साउन ३१, ०१ :०७ बजे

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ पारित गरेको हो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो । विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । पारित हुनुअघि दलका शीर्ष नेताहरुले संसदमा सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको करकापमा नपरी, पीडितमैत्री बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई अघि बढाइएको बताएका छन् । विधेयक अघि बढेको भन्दै यो शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुशीको विषय भएको बताए । उनले ऐन बनिसकेपछि आयोगहरू निर्माण गरिने र आयोगलाई काम गर्न कानुनले अनुकूलता गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने बताए । उनले संविधान आफूहरूले बनाएको भन्दै संशोधन गर्दा प्रतिगमन नहुने तर्क गरे । संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यतालाई बोकेको बताए । यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार रहेको सभापति देउवाको दाबी छ ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० वर्षे युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि आफू नेतृत्वको पार्टी फुटाइएको गुनासो गरे । आफ्नो पार्टी विभाजन भएर पनि देशमा शान्ति स्थापना भएकोमा आफूलाई गर्व रहेको बताए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै माओवादी ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्दा जातै जाला जस्तो गरेको उनको टिप्पणी छ । जनयुद्धको राजनीतिक र वैचारिक इमान नै शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कारण भएको जिकिर गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले टीआरसी विधेयकमा सहमतिपछि हजारौं सहिदहरूको सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले टिआरसी विधेयक शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी आएको दाबी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी बाँकी कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आग्रह गरे । लामिछानले राजनीतिक दाउपेचकै कारण संक्रमणकालीन न्यायका कामहरु लामो समय अल्झिएको भन्दै अव भने यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन योगदान गरेका पूर्वराजालाई दलहरुले नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । राजा भनेर सम्बोधन गरेका उनले कसैको नाम त लिएनन्, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ संकेत गरेका हुन् । उनले हिंसात्मक द्वन्द्व हारजितमा नभई सम्झौताबाट टुंगिएको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २०५४ सालदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’सँग युद्धसँग जोडिएका विषयमा लगातार संवाद भएको दाबी गरेका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने कुरा गर्दैगर्दा ६३ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको भन्दै गम्भीर अपराध ठानिएका केसलाई कसरी लिने, कसरी पीडितलाई न्याय दिने भनेर सोच्नुपर्ने बताए । माओवादीले चलाएको १० बर्षे सशस्त्र विद्रोहका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षले गरेका अमानविय घटनामा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउन टिआरसी विधेयक ल्याइएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अव राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिनेछ । आयोगबाट न्याय पाउने अपेक्षा पीडितले गरिरहेका छन् ।