किन आएन सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ?

खोज पत्रिका आइतवार, २०८१ भदौ २३, ०३ :०२ बजे

काठमाडौं । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेको डेढ महिना पुग्यो । दुई ठूला दल सरकारमा आएपछि नागरिकका धेरै अपेक्षाहरु थिए । सँगसँगै सरकारले परिणाम दिनेगरी काम गर्ने विश्वास पनि थियो । नागरिकका अपेक्षा र विश्वासलाई सरकारको कामकारवाहीले भने झस्काइदिएको छ । अझ डेढ महिना पुग्दा समेत सरकारले विश्वास जगाउन त परेको कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छैन ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको डेढ महिना पुग्यो । काम र परिणामका हिसाबले यो पर्याप्त अवधि पक्कै होइन । सरकारको काम, कारबाहीको समिक्षा गर्न सय दिनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् सरकारले हनिमुन अवधि पार नगर्दासम्म सरकारका बारेमा टिप्पणी गर्न हतारो हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कामभन्दा पनि बढी निर्देशनमा केन्द्रित हुन थालेको छ । घरी कर्मचारीलाई निर्देशन त घरी मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिँदैमा प्रधानमन्त्री ओलीको दैनिकी बितिरहेको छ ।

दिएका निर्देशनहरु पालना भएको भए यो अवधिमै सरकारले धेरै परिणाम दिइसकेको हुन्थ्यो । परिणाममा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कामकारबाही अघि बढेको देखिदैन । अचम्मलाग्दो कुरा त के भने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य र गन्तव्यका रुपमा हेरिने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’समेत यो गठबन्धनले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । जनताको सरकार भएको हुनाले जनताका लागि गर्ने काम, प्राथमिकता र उद्देश्य समेटिएको दस्तावेज साझा कार्यक्रम अहिलेसम्म नआउनु सरकारको मुख्य कमजोरी देखिन्छ ।

सरकार निर्माणका बेलामा सात बुँदे समझदारी बनेको थियो । जसमा संविधान संशोधनदेखि सुशासन कायमसम्मका विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । सँगसँगै सोही जगमा टेकेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै बन्न सकेको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा टेकेर विगतका सरकारले काम, कारबाही अघि बढाउने गर्थे । त्यसकै आधारमा सरकारको प्रस्तुतिको लेखाजोखा हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट दुईतिहाई बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार केमा अल्झिरहेको छ भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्दै मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको समिकरणमा सरकार बनेको छ । यो सरकार बन्नेबेलामा धेरै ठूलो अपेक्षा थियो । सो अपेक्षाअनुसार सरकार प्रस्तुत हुन नसक्दा समस्या बनेको छ ।

जनतामा आशा जगाउने मुख्य अस्त्र साझा कार्यक्रम नै सार्वजनिक नहुँदा सरकारको लक्ष्य र उदेश्य नै के हो अलमल छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सरकारको दाबी व्यवहारमा होइन, केवल नारामा मात्र सीमित भएको देखाएको छ । जनतामा बढेको निराशालाई आशामा बदल्न, अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने संकल्पसहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सरकार किन असफल ? यसले समग्र गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।