प्राधिकरणले काट्यो ३४ उद्योगको लाइन, ८ वटाले गरे किस्ताबन्दीमा बिल बुझाउने सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार बिहानसम्म ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । मुलुक चर्को लोडसेडिङमा रहेका बेला राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङमा चौबिस घण्टासम्म बिजुली खपत गरेका, तर प्रिमियम महसुल पचाउन खोजेका यी उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको हो ।
महसुल नतिरेका ७ उद्योगका हकमा भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको पाइएको छ । यस्तो आदेश लिएका उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको छैन । किस्ताबन्दी सुविधामा महसुल तिर्न थालेका ६ र हिसाब मिलान गर्न सकिने दुई सार्वजनिक संस्थानको लाइन पनि प्राधिकरणले काटेको छैन ।
प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता बिल नबुझाएमा लाइन काट्ने वा किस्ताबन्दीमा भएपनि बक्यौता बुझाउन विकल्प दिएपछि विभिन्न ८ वटा उद्योगहरूले प्राधिकरणसँग किस्ताबन्दीमा बिलको बक्यौता बुझाउन समझदारी गरेका छन् ।
अदालतको स्टेअर्डर लिएर बसेका विभिन्न ७ वटा उद्योगहरूको लाइन पनि प्राधिकरणले काटेको छैन भने २ वटा सरकारी उद्योगको लाइन पनि काटिएको छैन् ।
प्राधिकरणले असोज २४ गते २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको बिजुली प्रयोग गरेर बक्यौता बाँकी राखेका ४९ वटा उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन कात्तिक ८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, सो समयसम्म पनि ती उद्योगहरूले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले फेरि बिजुलीको लाइन काट्न थालेको जनाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडेर बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगहरू र प्राधिकरणको बीचमा बक्यौताको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #नेपाल विद्युत प्राधिकरण, #प्रशासनिक सेटिङ, #राजनीतिक र प्रशासनिक
ताजा खबर
- १राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप
- २कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल
- ३७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी
- ४साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्यो, तीन जनाको मृत्यु
- ५भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्