संघीय निजामती विद्येयक पारित गर्ने अन्तिम तयारी,खोजियो प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको साथ

काठमाडौ. । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिले करिब सहमति जुटाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक सहमति नजिक पुगेको हो । अब बस्ने अर्को बैठकबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको तयारी छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा निजामती विधेयक टुंग्याउन लागेको हो ।

सरकार फेरबदल हुँदा मन्त्री फेरबदल हुँदा अनि सचिव फेरबदल हुँदा आफू अनुकुल स्वार्थ हेर्दा निजामती बिधेयक सधैं दाउपेचमै रहदै आयो । २०८० फागुनमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक यतिबेला प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा छलफल जारी छ । जहाँ सांसदहरुले १५ सय बढी संशोधन हालेर छलफल गरेका थिए । विधेयक पारित भए अबदेखि निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि दोहोरो सुविधा पाउने छैनन् । समितिमा पास हुने चरणमा रहेको निजामती सेवा विधेयकले निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने सहमति भएको हो ।

विगतमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) पनि पाउने र वृद्धभत्ता पनि पाउँदै आएका थिए । तर अब पेन्सन मात्र पाउने गरी ऐन बन्न लागेको हो । त्यस्तै सेवाबाट अवकाश भएपछि पेन्सन पाउने कर्मचारी राज्यको अन्य कुनै निकायमा वा लाभको पदमा नियुक्ति भए उक्त अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिले उक्त पदको मासिक तलब मात्र पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले दोहोरो सुविधामाथि लगाम लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिने गरी सरकारले कानुन नबनाएको पनि बिषय सांसदहरूले उठाएका छन् । भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाले कुनै पनि हालतमा पेन्सनको सुविधा नपाउने र अन्य अपराधको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा छलफल भयो । उपसमिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विगतको ऐनमा भ्रष्टाचार दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सनको सुविधा नदिने तर अन्य सुविधाको हकमा स्पष्ट नबोलेकाले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उपसमितिले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेका भन्ने हल्ला निराधार रहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको भनाई छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरी कर्मचारी विधेयकमा केही पनि व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ थियो । दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने पक्षमा छलफल भएको र त्यहीअनुसार व्यवस्था गरिएको उनको दाबी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि भ्रष्टाचार ठहर हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गरी ऐन नबनेको बताएका थिए । सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेबिच नै कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कांग्रेस र माओवादीले दुई वर्षको भन्दै आएको छ भने एमालेले एक वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्य सचिवले नै विरोध जनाएका छन् । प्रमुख सचेतक पाण्डेले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउछन् ।

केही सांसदहरुले सदस्यहरूले कुलिङ पिरियडलाई राख्नुपर्छ पक्षमा अडान लिएका छन् । सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा समिति सदस्यहरूले कुलिङ पिरियड अनिवार्य भएको बताएका हुन् । उनीहरूले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक नपर्ने बताएका थिए ।

९ बर्षदेखि घुमिरहेको निजामती बिधेयकले अव सार्थकता पाउछ की भन्ने आस पलाएको छ । किन कि निजामती विधेयक अव पनि ढिलाई गरिए कडा आन्दोलन गर्ने कर्मचारीले चेतावनी नै दिएका छन् । शिक्षक सडकमा रहेका बेला कर्मचारी पनि सडकमा आएपनि सरकारलाई झनै समस्या पर्ने देखिन्छ । विद्येयक पारित गर्न राज्य ब्यवस्था समितिले कामलाई अघि बढाएको छ ।

थप समाचार

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने

म शिक्षामन्त्री बन्ने लाइनमा छैन्ः डा.अन्जान शाक्य

नेपाल आइपुगे ब्राजिलियन लेजेण्ड रोबर्टो कार्लोस

काठमाडौं आइपुगे भारतका विद्युत् मन्त्री

शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले निम्त्याएको प्रश्न ? शिक्षकको सडकमै बास,प्रधानमन्त्रीको छैन् आस

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप