काठमाडौं महानगरको हचुवा निर्णय, नेपाल भाषाको अध्ययन अनिवार्यको चौतर्फी आलोचना

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ साउन ९, ०१ :४८ बजे

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको ५१ औँ बैठकमा पारित गराएर महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा २०७७ सालदेखि नै नेपाल अर्थात् नेवारी भाषाको अनिवार्य अध्ययन गराउनु पर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७७ साल कात्तिक १६ गते महानगरका शिक्षा अधिकृत मोतिराज खनालको हस्ताक्षरमा परिपत्र गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँको विशेषता झल्काउने उद्देश्यबाट नेपाल भाषा पढाउन अनिवार्य गरिएको बताउँदै छ ।

महानगरपालिकाले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि ५० प्रयोगात्मक र ५० लिखितका आधारमा मुल्याड्ढन गर्ने गरि पाठ्यक्रम तयार गर्ने जनाएको छ । नेपाल भाषासँग गोरु बेचेको साइनोसम्म नभएकाहरुले अब यो भाषा पढ्नु पर्ने छ । हिजो संस्कृत विषयको विरोध गर्नेहरु आज नेपाल भाषाको अध्ययन गराउन ज्यान दिएर लागि परेका छन् । महानगरको यस्तो निर्णयले कतै समाजिक सद्भाव बिथोलिने हो कि भन्ने भय पनि पैदा हुन थालेको छ । त्यही कारण यो निर्णयको आलोचना हुँदै आएको छ । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत तथा नेपाल भाषा व्यवस्था समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका मोतीराज खनाल सबै समुदायले नौलो विषय पढ्न पाउँदा विरोध गर्नु जायज नरहेको तर्क गर्छन् ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६ मा स्थानीय तहले १ सय पूर्णाङ्कको स्थानीय भाषा र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दै महानगरपालिकाले नेपाल भाषा अध्ययनलाई अनिवार्य गरेको हो । तर काठमाडौँका बहुमत बासिन्दाले नबोल्ने भाषा जबर्जस्ती सिकाउनु जायज नभएको धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एउटा समुदायले अर्को समुदायको भाषा पढ्न महनगरपालिकाले कर लगाएको आलोचकहरुको आरोप रहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्यावसनका अध्यक्ष मुरारी संजेल आफ्नो विद्यालयमा भने नेपाल भाषा नपढाउने बताउँछन् । साथै उनि महानगरपालिकाले आफ्नो निर्णय सच्चाउनु पर्ने तर्क दिन्छन् । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी महानगरको यस निर्णय उचित नभएको भन्दै यसलाई महानगरपालिकाले अनिवार्य नभई ऐच्छिक विषयका रुपमा राख्नु पर्ने बताउछन् । काठमाडौ महानगरपालिका भित्र नेवार मात्रै नभई देश भरबाट विभिन्न समुदायका मानिसहरु पढ्न आउने गर्छन ।

विभिन्न जाति जाति भाषा रहनसहनबाट आएका मानिसहरुले नेपाल भाषा पढ्न खासै चासो देखाउँदैनन् । नेपालको संविधान अनुरुप पनि हरेक समुदायका मानिसहरुले आफ्नो मातृ भाषाबाट पठन पाठन गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । तर, महानगरपालिकाले महानगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा अनिवार्य गर्दा अन्य समुदायको अधिकार हनन भएको देखिन्छ । एक तर्फ महानगरपालिकाले भने जसरी जनशक्ति परिचालन गर्न पनि सभंव देखिदैन । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र रहेर उचित निर्णय गर्न जरुरी देखिन्छ ।