घरजग्गा कारोबार चुनावअघि ५२ प्रतिशतले घट्यो

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ मंसिर २, ०२ :२३ बजे

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पहिलो चार महिनामा घरजग्गाको कारोबार ५२ प्रतिशतले कम भएको छ । यो वर्ष चार महिनामा कुल १ लाख २२ हजार २८२ लिखत पास भएका छन् । गत आर्थिक २०७८–७९ को यस्तै अवधिमा यस्तो संख्या २ लाख ५४ हजार ८१७ थियो । कात्तिक महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा थप सुस्ताएको विभागले जनाएको छ । गत कात्तिक महिनामा गत २०७८ को कात्तिकमा तुलनामा जग्गाको कारोबार करिब ४४.२२ प्रतिशतले घटेको छ । बितेको कात्तिक महिनामा २७ हजार ९३९ लिखत (रजिस्ट्रेसन) पास भएका छन् ।

गतवर्ष कात्तिक महिनामा ५० हजार ८३ वटा लिखत पारित भएका थिए । तरलता अभाव उच्च भएको र भू–उपयोगको नीतिअनुसार वर्गीकरण भएका जग्गा मात्रै किनबेच र कित्ताकाट हुने नीति कार्यान्वनमा रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० लागेदेखि नै घरजग्गाको कारोबार ओरालोतिर छ । गत असोज महिनामा २५ हजार ७८९ मात्रै लिखत (रजिस्ट्रेसन) पास भएका थिए । त्यसअघि साउन र भदौमा मात्रै ६८ हजार ५५४ वटा लिखत पारित भएका थिए ।

जग्गाको कारोबार घट्दा करिब एक अर्ब राजस्व कम उठेको छ । असोजमा भएको घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा यस्तो राजस्व ५ अर्ब ४९ करोड थियो । सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका कारोबार गर्न नपाइने भएपछि व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । भू–उपयोग नियमावली–२०७९को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार गरेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई २७ जेठमा पत्राचार गर्दै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषदले भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएका जग्गा कारोबार नगर्न भनेको थियो । नियमावलीअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो काम गरेका छैनन् ।

भू–उपयोग परिषद्‍बाट सो जग्गा कृषि योग्य हो वा हाइन भनेर निर्णय गरेर पठाएमा मालपोत कार्यालयहरुले कारोबार भने गरिदिन सक्छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #घरजग्गाको कारोबार, #भूमि व्यवस्थापन